जमशेदपुर : देश में जब जीएसटी लागू की गयी तब कई व्यवसायिक संगठनों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया. हालांकि जीएसटी का विरोध उस वक्त भी राजनेतिक और कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने किया था, लेकिन कई संगठनों के समर्थन का दावा करते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया. लेकिन अब जब जीएसटी में जटिलताओं व इसके दुष्परिणामों का उल्लेख करते हुए कई व्यवसायिक संगठन सरकार के विरोध में खड़े हो गये है. इसी कड़ी में 26 फरवरी को देशभर के 22 व्यवसायिक संगठनों ने जीएसटी के विरोध में व्यापार बंद करने का निर्णय लिया है. बुधवार को जमशेदपुर में भी सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त बंदी को नैतिक समर्थन देने की घोषणा की है. जानकारी देते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अशोक भालोटिया ने कहा कि जीएसटी की जटिलताओं के कारण व्यापार करना मुश्किल हो गया है. सरकार अगर व्यवसायियों को सुविधा देना चाहती है, तो जीएसटी की जटिलताओं में संशोधन करे. उन्होंने 26 फरवरी के बंद में सभी व्यवसायियों से सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि ऐसे में कृषि बिल 2020 को लेकर किसानों के आंदोलन का भी यही हश्र होने वाला है. जहां लगातार विरोध के बाद भी केंद्र सरकार जबरन कृषि बिल 2020 कानून को देश के किसानों पर थोपना चाहती है. जीएसटी से पहले भी केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाये बगैर इसे लागू कर दिया था, यही हाल कृषि बिल का भी हो रहा है.