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रविवार, मई 9, 2021
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Intuc-meeting : केन्द्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ‘देश बचाओ आंदोलन’ कल : शैलेश पांडेय

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जमशेदपुर : झारखंड प्रदेश यूथ इंटक की बैठक प्रदेश अध्यक्ष शैलेश पांडेय की अध्यक्षता में गोलमुरी स्थित कार्यालय में हुई. बैठक में आंदोलन की रूप-रेखा तैयार की गई. शैलेश पांडेय ने कहा कि इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ जी संजीवा रेड्डी एवं केन्द्र श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर केन्द्र सरकार की मजदूर विरोधी नितियों एवं सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ आहूत देश बचाओ आंदोलन के तहत पूरे प्रदेश में यूथ इंटक कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर हल्ला बोलेंगे. शैलेश पांडेय ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. उन्होंने ने कहा कि मोदी जी सरकार चलाने को प्राथमिकता देते हैं, देश चलाने को नहीं, जिसके फलस्वरूप आज सरकारी संस्थाओं का व्यापक रूप से निजीकरण किया जा रहा है. बेरोजगारी चरम पर है. अर्थव्यवस्था प्रतिदिन गिरती जा रही है और पेट्रोल-डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं. शैलेश पांडेय ने कहा कि मोदी सरकार मजदूर वर्ग को अछूत समझने लगी है. दिन-प्रतिदिन उन पर महंगाई के कोड़े बरसा रहीं है. श्रम कानूनों में संशोधन कर उनके हक एवं अधिकार से उन्हें वंचित करने में लगी है. बैठक में मुख्य रूप से यूथ इंटक के राष्ट्रीय महासचिव नितेश राज, जिला अध्यक्ष अंजनी पांडेय, अवधेश सिंह, मनोज कुमार, आशुतोष सिंह, डीएन पांडेय, विश्वजीत पांडा, राहुल राय, सहस्त्रांशु पांडेय, रीता शर्मा समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे.

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कल के देशव्यापी देश बचाओ आंदोलन के दौरान केन्द्र सरकार से की जानेवाली मांगें

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  • श्रम कानूनों को निलंबित करने का निर्णय वापस ले सरकार.
  • पेट्रोल-डीजल की कीमत कम करे सरकार.
  • प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करके छंटनी, वेतन भुगतान में कटौती करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाये.
  • सभी प्रवासी मजदूरों को भोजन एवं रोजगार की गारंटी दी जाये.
  • सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क 10 किलो अनाज प्रति माह उपलब्ध कराया जाये.
  • आउटसोर्सिंग एवं ठेकेदारी प्रथा बंद करो.
  • सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण बंद करो.
  • कॉमर्शियल माइनिंग का फैसला वापस लिया लो.
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और एलआईसी का विनिवेश करने की नीति पर अविलंब रोक लगायी जाये.
  • पीएफ के ब्याज दर को कम करने के फैसले को वापस लिया जाये.
  • काम के घंटे 6 करो.

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