जमशेदपुर : जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार (डीसी ऑफिस) में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को औद्योगिक इकाइयों से संबंधित जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत की गई. बैठक में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित विभागीय मामलों की समीक्षा की गई. उपायुक्त द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम एवं श्रम विभाग के आवेदनों में असमानता को दूर करने हेतु इओडीबी (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) प्रबंधक को प्रति 10 दिन में विभागीय स्तर पर लंबित आवेदनों की सूची सिंगल विंडो सिस्टम, रांची को भेजकर उसका स्टेटस अपडेट कराने का निर्देश दिया गया. सिंहभूम एवं जमशेदपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि द्वारा फैक्टरी प्लान अप्रूवल और फैक्टरी लाइसेंस को डीम्ड अप्रूवल प्रदान करने की मांग की गई. उन्होने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हेतु म्यूटेशन या म्यूनिसिपल बिल मांगा जाता है, बिजली बिल कंसिडर नहीं किया जाता. इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी को पत्राचार का निर्देश दिया गया. उपायुक्त द्वारा श्रम अधीक्षक को प्रति 10 दिनों में लंबित आवेदन की सूची जिला उद्योग केन्द्र से साझा करने का निर्देश दिया गया. बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी के प्रतिनिधि, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र चाईबासा, जिला खनन पदाधिकारी, जिला कारखाना निरीक्षक के प्रतिनिधि, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता तथा सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि शामिल हुए.