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tata-steel-uisl-union-टाटा स्टील यूआइएसएल की अधीकृत यूनियन जुस्को श्रमिक यूनियन के चुनाव का मसला पहुंचा झारखंड हाईकोर्ट, विपक्ष के नेता गोपाल जायसवाल ने दायर की याचिका, रघुनाथ पांडेय के खिलाफ खोला मोर्चा

राशिफल

गोपाल जायसवाल.

जमशेदपुर : टाटा स्टील की शत-प्रतिशत सब्सिडियरी वाली कंपनी टाटा स्टील यूआइएसएल (पहले जुस्को) की अधीकृत यूनियन जुस्को श्रमिक यूनियन का मामला एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है. जुस्को श्रमिक यूनियन के सदस्य और कमेटी मेंबर रह चुके गोपाल प्रसाद जायसवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की है. जुस्को श्रमिक यूनियन की आमसभा में हुई कथित धांधली के विरोध में उप श्रमायुक्त (डीएलसी) कार्यालय मे 16 मार्च 2020 को एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आलोक में रघुनाथ पांडेय को कई बार आरोप के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया किन्तु आमसभा की सत्यता को वे सही साबित नहीं कर सके और नवंबर 2020 में हाईकोर्ट में उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार और पूर्व महामंत्री एसएल दास के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसकी संख्या 3795/2020 है. (नीचे देखे पूरी खबर)

रघुनाथ पांडेय का फाइल फोटो.

कोर्ट में केस खुलने के बाद भी मामले का निष्पादन नहीं हुआ. गोपाल जायसवाल ने कहा है कि रघुनाथ पांडेय का उद्देश्य कभी भी मामले के निष्पादन की तरफ नहीं रहा. जब भी तिथि पड़ी रघुनाथ पांडेय कभी हैदराबाद, कभी होली मिलन, कभी विशाखापट्टनम, कभी रायपुर इत्यादि अनेकों स्थान घूमते रहे. चूंकि अब ये कर्मचारी तो है नहीं तो इनको जुस्को कर्मचारियों के हित से कोई लेना-देना नहीं रहा. अब सिर्फ अपनी सुख सुविधा पर ध्यान देते हैं. गोपाल जायसवाल ने कहा कि वे लोग चुनाव कराने के लिये रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, डीएलसी, मैनेजमेंट से बात किया, पर हर जगह से एक ही जवाब आया कि आप लोगों का केस उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है और हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है. रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को हम लोगो ने 150 से अधिक कर्मचारियों का हस्ताक्षर पत्र भी दिया था. यह मांग की गयी थी कि जल्द से जल्द चुनाव करा दिया जाये. लेकिन नहीं हुआ, जिसके बाद थककर अब फिर से हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे है. गोपाल जायसवाल ने कहा कि हम लोगो ने कर्मचारियों के हित को सर्वोपरि मानते हुए यह निर्णय लिया कि अब बहुत हो गया अब उच्च न्यायालय से प्रार्थना की जाएगी कि कर्मचारियों का वेज रिवीजन पिछले 53 महीने से पेंडिंग है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है. अब और नुकसान नहीं होना चाहिए एवं अविलंब चुनाव प्रशासन के देखरेख में हो ताकि हम सभी कर्मचारियों का कल्याण हो सके.

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