जमशेदपुर : टाटा स्टील में वेज रिवीजन को लेकर शुक्रवार से शुरू हो गयी. टाटा स्टील के वीपी एचआरएम सुरेश दत्त त्रिपाठी के जमशेदपुर लौटने के बाद शुक्रवार को सुबह दस बजे से वार्ता शुरू हुई, जो दोपहर के करीब एक बजे तक मीटिंग चली. इस मीटिंग के दौरान वेज रिवीजन के हर मुद्दे पर चर्चा हुई. बताया जाता है कि दोपहर तक चली इस बैठक में एमजीबी को बढ़ाने का दबाव यूनियन ने बनाया, जबकि मंदी के इस दौर में किस तरह से कंपनी को आगे ले जाना है और आने वाले वर्षों में माइंस को लेकर होने वाली दिक्कतों का हवाला देते हुए कंपनी ज्यादा एमजीबी बढ़ाने को राजी नहीं है. बताया जाता है कि पिछले साल के वनस्पत एमजीबी काफी कम होगा. पिछले साल 18.25 फीसदी एमजीबी (मिनिमम गारंटीड बेनीफिट) था, जिसको 11 से 12 फीसदी से ऊपर नहीं रखना मैनेजमेंट चाहती है. इसके अलावा डीए (महंगाई भत्ता) पर यह तय हुआ है कि सिर्फ तीन ही विकल्पों पर विचार किया जा सकता है. डीए को वर्तमान में फिक्स रखते हुए तीन रुपये प्रति प्वाइंट डीए बनाये रखा जायेगा, लेकिन डीए के मर्जर के बाद जो वेतन बनेगा, उस पर फिर से डीए देने को मैनेजमेंट राजी नहीं है, लेकिन यूनियन की ओर से इसको सिरे से नकार दिया गया है. वेतन को लेकर वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है, उसमें भी बदलाव होने जा रहा है. करीब 20 स्पैन (वेतनमान के बीच का फासला) है, जिसको घटाकर 14 तक करने का प्रस्ताव है जिसको 18 तक करने को लेकर प्रयास और दबाव बनाया गया है, जिसको लेकर यूनियन को सफलता भी मिल रही है. वैसे यह अच्छी बात है कि वेज रिवीजन को लेकर यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद, महामंत्री सतीश सिंह और डिप्टी प्रेसिडेंट अरविंद पांडेय एक साथ ही है. हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महामंत्री और डिप्टी प्रेसिडेंट एक ही गाड़ी में आना जाना कर रहे है जबकि अध्यक्ष भी एक साथ ही गाड़ी पर चल भी रहे है और एकजुटता का परिचय दे रहे है. सूत्रों की मानें तो अगर सबकुछ ठीक रहा तो 25 सितंबर तक वेज रिवीजन और बोनस समझौता एक साथ हो जायेगा. बोनस को लेकर फार्मूला पहले से तय है, जिसके फार्मूला के आधार पर फिटमेंट करने के बाद बोनस की राशि तय कर दी जायेगी. एक साथ दोनों ही समझौता हो जायेगा. 25 सितंबर तक बोनस और वेज रिवीजन समझौता हो जाने की उम्मीद है. 23 सितंबर को इंडिया में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन रहेंगे, जहां से वे जमशेदपुर आयेंगे और माह के अंतिम सप्ताह में वे जमशेदपुर में ही रहेंगे. टारगेट है कि 25 सितंबर तक समझौता कर लिया जाये. अगर कोई जीच हुआ तो लटक सकता है और अगर जीच हट गया तो 25 सितंबर तक समझौता हो जायेगा. अंतिम समय में आगे या पीछे तिथियों को किया जा सकता है क्योंकि मीडिया में तिथि आने के बाद अक्सर देखा गया है कि उसको बदल दिया जाता है.
