जमशेदपुर : टाटा स्टील की अधीकृत यूनियन टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव पर ग्रहण लग गया है. यूनियन चुनाव को लेकर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार (उपनिबंधक, श्रमिक संघ, झारखंड) ने एक पत्र यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद, रिटर्निंग ऑफिसर, यूनियन चुनाव समिति और प्रबंधन को भेजा है. इस पत्र में उपश्रमायुक्त (डीएलसी) के पत्र का हवाला दिया गया है, जिसमें डीएलसी ने बताया है कि डीएलसी समेत अन्य फोरम पर करीब 13 शिकायतें कमेटी मेंबरों और प्रत्याशियों द्वारा दर्ज करायी गयी है. इन सारे 13 शिकायतों को लेकर अलग-अलग आदेश और अलग-अलग सूचनाएं मांगी गयी, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई तक नहीं की गयी. रिटर्निंग ऑफिसर संतोष सिंह ने इस पत्र का किसी तरह का कोई जवाब ही नहीं दिया. ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने अपने पत्र में कहा है कि निबंधक, श्रमिक संघ, झारखंड को यह पूरे चुनावी कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गयी है. ऐसी परिस्थितियों में आगामी चुनाव की पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव के पूर्व प्राप्त शिकायत पत्रों का नियमानुसार निष्पादन कर लिया जाये. उन्होंने यह भी हिदायत दी है कि यूनियन का चुनाव किसी भी श्रमिक संघ के नियमावली और संविधान में निहित प्रावधानों के तहत ही कराया जाना है. अब यूनियन के समक्ष मुश्किलें बढ़ गयी है. शनिवार को सिर्फ एक दिन बचा है. रविवार को छुट्टी का दिन होता है, जिस दिन चुनाव कराया जा रहा है. शनिवार का एक दिन में सारे 13 शिकायतों का निराकरण किया जाना है और डीएलसी के अलावा रांची के ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को सारी जानकारी उपलब्ध करानी है, जिससे संतु्ष्ट होने के बाद ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार चुनाव कराने की इजाजत दे सकते है या रोक भी सकते है. ऐसे में अगले 24 घंटे काफी मुश्किल भरे साबित होने वाले है. दूसरी ओर, इस पत्र के बाद यूनियन में हड़कंप मच गया है. इसको लेकर मैनेजमेंट और यूनियन ने हाइलेबल मीटिंग बुलायी है. इस पत्र की पुष्टि के लिए अध्यक्ष आर रवि प्रसाद से बातचीत की गयी, जिसके बाद अध्यक्ष ने कहा कि अभी हमने इसकी जानकारी चुनाव पदाधिकारी और चुनाव समिति के सदस्यों को दी है. पत्र मिला है. अभी हम बोकारो में है. वहां से लौटने के बाद ही कुछ कर सकते है. वैसे भी हम तो रिटायर होने वाले है, ऐसे में हम चाहते नहीं है कि चुनाव में हस्तक्षेप करें. लेकिन यूनियन की गरिमा के कारण हमको बात करना पड़ रहा है. चुनाव पदाधिकारी को इस पर फैसला लेने को कहा गया है.
