रांची : झारखंड में ओला जैसे कैब की सेवा देने वाली कंपनियों के लिए झारखंड सरकार ने यह प्रावधान तय कर दिया है कि जो भी कैब ओला या अन्य कंपनियों के अधीन कैब की सेवा देगा, उसका टैक्स 12 साल का एक साथ देना होगा. अगर ऐसा टैक्स नहीं दिया जायेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसको कैबिनेट की मंजूरी दे दी गयी है. इस नये नियम से ओला के अधीन संचालित करने वाले कार मालिकों की रोजी रोटी पर आफत आ गयी है क्योंकि करीब 12 साल का एक साथ टैक्स देने से उन पर आर्थिक तौर पर काफी बोझ आ जायेगा. इसके खिलाफ ओला के कार मालिकों ने रांची में झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री सीपी सिंह का घेराव कर दिया. इन लोगों ने उनको कहा कि अगर यह नियम नहीं बदलेगा तो वे लोग सरकार को अपनी गाड़ी सौंप देंगे और वे लोग गाड़ी नहीं चला सकेंगे. वे लोग किसी तरह गाड़ी का फाइनांस कराकर अपनी गाड़ी चलाते है और ऊपर से अगर इस तरह का काम हो जायेगा तो उनको मुश्किल हो जायेगा. मंत्री ने इस मुद्दे पर अधिकारियों से बातचीत करने का आश्वासन दिया है. उसके बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जा सकेगा.
