जमशेदपुर : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में 16 सूत्री मांगों को लेकर संघ द्वारा द्वितीय चरण के आंदोलन के तहत 31 अगस्त को रांची में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव सह धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलनात्मक कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से हजारों प्राथमिक शिक्षक रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां संघ की ओर से पूरी की जा चुकी है। यह जानकारी संघ के प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य सुनील कुमार दी. उन्होंने बताया कि पिछले 31 अगस्त 2018 को राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता तथा विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा एवं शिक्षक हित में विभिन्न मांगो के निष्पादन के लिए संपन्न वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी। लेकिन इन उसके ससमय पूरा नहीं होने तथा अक्रियान्वित रहने की स्थिति में 13 दिसंबर 2018 को संघ द्वारा मुख्य सचिव के समक्ष राज्य स्तरीय धरना-प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने कहा है कि इस धरना-प्रदर्शन के क्रम में पुनः शिक्षा सचिव के साथ संपन्न वार्ता में कई मांगों के निष्पादन पर लिखित सहमति बनी, परंतु कई विषयों पर सहमति के बावजूद विपरीत अधिसूचना जारी की गई तथा कई मांगों का निष्पादन अब तक नहीं किया जा सका है। ऐसे में बाध्य होकर आंदोलन के लिए संघ की राज्य कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पिछले 3 अगस्त 2019 को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर संघ की जिला कमेटी द्वारा धरना-प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र प्रेषित किया गया था। लेकिन अब तक उक्त मांगो का सरकार/विभाग द्वारा निष्पादन नहीं किए जाने के कारण पूर्व में लिए गए निर्णय के आलोक में दूसरे चरण के आंदोलन के तहत 31 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव सह धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है.
संघ की प्रमुख मांगें
- प्रक्रियाधीन विसंगतिपूर्ण प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति सह प्रोन्नति नियमावली 2019 के आपत्तिजनक प्रावधानों को हटाना तथा प्रारंभिक शिक्षकों के लिए एमएसीपी व्यवस्था लागू करना।
- गृह जिले में अंतर जिला स्थानांतरण करना।
- अनुकंपा व अन्य वर्षो के नियुक्त शिक्षकों को ग्रेड वन का वित्तीय लाभ देना।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश तथा केंद्र सरकार के अनुरूप प्रोन्नत पद के आरंभिक प्रक्रम पर वेतन निर्धारण करना।
- प्रधानाध्यापकों के 95% रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा शीघ्र भरा जाना।
- स्नातक प्रशिक्षित एवं प्रधानाध्यापक (ग्रेड 4 व 7) के पदों पर प्रोन्नति तिथि से परिकल्पित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ देना।
- उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक तथा स्नातक प्रशिक्षित पद का सृजन करना।
- न्यायादेश के अनुरूप मैट्रिक/ इंटर योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड -1 का वेतनमान लागू करना।
- बीकॉम योग्यताधारी शिक्षकों को ग्रेड 4 में प्रोन्नति देना।
- केंद्र के अनुरूप सभी जिला /स्थानों में पदस्थापित शिक्षकों /कर्मियों को परिवहन भत्ता देना।
- योजना इकाई को गैर योजना में सामंजित करना।
- जून 2014 के पूर्व निर्गत हिंदी विद्यापीठ की डिग्री की मान्यता प्रदान करना।
- माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति सीमित परीक्षा का कट ऑफ 40% कर दूसरी सूची जारी करना।
- बायोमेट्रिक उपस्थिति व अन्य अवांछित कारणों से शिक्षकों के वेतन बंद करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना।
- टैब चोरी की भरपाई शिक्षकों से करने का आदेश वापस लेना।
- नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करना।
