मुख्यमंत्री से मिले बहरागोड़ा विधायक कुणाल षाड़ंगी, क्षेत्र में लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग, मिला आश्वासन

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चाकुलिया : बहरागोड़ा के विधायक कुणाल षाड़ंगी ने सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात कर विस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराकर समाधान करने की मांग की. श्री षाड़ंगी ने मुलाकात के दौरान बहरागोडा विधानसभा क्षेत्र की कई लंबित कई विभागीय परियोजनाओं पर अविलंब कार्यवाही करने का अनुरोध किया.पेय जल/

जल संसाधन : सिंचाई के क्षेत्र मे मानशमुरिया और गुहियापाल समेत दर्जनों उद्वह सिंचाई योजनाओं पर टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फ़ंड से जिले की सैकड़ों पेय जल संबंधी डीप बोरिंग योजनाओं की भी टेंडर प्रक्रिया लंबित हैं जबकि कई गाँवों पेय जल की समस्या से लोग परेशान हैं.

ग्रामीण सड़क : विधायक ने आग्रह किया कि ग्रामीण विकास विभाग के अधीन की दशकों से मरम्मत का बाट जोह रही NH6- महुकुडिया-पाटपुर- बाघाकुलि, मोहनपुर -कईमी, मोंटल चौक से पाथरा जैसी सड़कें अब चलने लायक़ नही हैं इनके मरम्मत की प्रसासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर मरम्मत का काम शुरू करने का आदेश करें.

बिजली : बहरागोडा मे पॉवर ग्रीड डेढ़ साल से बनकर तैयार है लेकिन वन विभाग और इस योजना से जुड़े हुए अन्य सरकारी विभागों के लेटलतीफी के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नही हुआ है.

शिक्षा : मॉडल स्कूल के शिक्षकों को सरकार प्रावधानों के तहत समायोजन करने की प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग की. इस पर उच्चतम न्यायालय का आदेश भी आया है.

स्वास्थ्य : पिछले दिनों आपने ट्रोमा सेंटर को शुरू करवाने की घोषणा की थी. कृपया वहां जल्द डॉक्टरों की नियुक्ति करवाई जाए। आयुष अस्पतालों के भवन की स्थिति जर्जर है.

कृषि : एनएच किनारे कृषि विभाग की ज़मीन अतिक्रमण का शिकार हो रही है उस पर अनुशंधान केंद्र का प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति के वावजूद लंबित है। किसान मित्रों को मानदेय देने से वे सरकारी की योजनाओं को और बेहतर तरीक़े से धरातल पर लागू करवा सकेंगे.

पुल-पुलिया : चाकुलिया ओवर ब्रिज के नई डिजाईन का प्रस्ताव रेलवे और पथनिर्माण विभाग के बीच फँसा हुआ है. विधायक ने इसके जल्द समाधान के आदेश देने की माँग की.

अनुंबधकर्मी : आंगनबाडी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की सीमा बढ़ाई जाए। न्यूनतम मज़दूरी से ज़्यादा बढाकर इनको मानदेय दिया जाए. स्वयंसेवकों के प्रोत्साहन राशि का भुगतान नियमित रूप कराने का आदेश करें और मानदेय देने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया.

आंदेलनकारी : विधायक ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि सभी प्रखंडों से ग्राम सभा के माध्यम से सूचि मंगवाई गई थी. आयोग को चुनावी आचार संहिता लगने के पहले सूची मे दर्ज सभी नामो को सरकारी प्रावधान के तहत सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश दें. विधायक ने मुख्यमंत्री को कर्मा पूजा और मुहर्रम की मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वे अगली विभागीय समीक्षा बैठक में उक्त विषयों पर जल्द से जल्द पहल करेंगे.

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