नयी दिल्ली/रांची : कोरोना को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सारी राजनीति को ही समाप्त करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. इसके तहत यह घोषणा प्रधानमंत्री की ओर से की गयी कि 18 से 44 साल तक के लोगों को कोरोना का वैक्सीन हर राज्य को मुफ्त में दिया जायेगा. इसके लिए किसी भी राज्य सरकार को कोई पैसा नहीं देना होगा. 21 जूनं से लोगों को टीका मिल जाया करेगा. इसके लिए मुफ्त वैक्सीन की प्रक्रिया 21 जून से शुरू होने वाली है. टीकाकरण का सारा खर्च केंद्र सरकार उठायेगी. वैसे लोग जो लोग पैसे देकर टीका लेना चाहते है, उनके लिए निजी अस्पतालों को टीका का दाम देकर टीका खरीदना होगा और उस पर 150 रुपये अतिरिक्त चुकाना होगा. इसके तहत निर्मित टीका का 25 फीसदी निजी अस्पतालों को दिया जायेगा. 75 फीसदी टीका केंद्र सरकार खरीदकर राज्य सरकार को देगी. प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही यह घोषणा की है कि 80 करोड़ गरीबों को नवंबर माह तक मुफ्त में राशन भी दिया जायेगा ताकि लोगों को राशन की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो सके.
झारखंड दे चुका है पैसा, क्या वापस होगा
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहरायी थी और कहा था कि राज्य सरकार झारखंडी को मुफ्त फैक्सीन दिलायेगी, जिसके लिए 18 से 44 साल तक के आयु वाले लोगों के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया जा चुका है. इसमें से 47 करोड़ रुपये कोवीशिल्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को दिया जा चुका है जबकि अब तक 6.21 लाख प्राप्त वैक्सीन में से 5.21 लाख वैक्सीन युवाओं को लगाया जा चुका है. इसके बाद यह सवाल उठना लाजिमी है कि जनता के टैक्स से जो पैसे वैक्सीन के लिए दिये गये है, क्या उसको वापस सरकार लेगी क्योंकि केंद्र सरकार ने मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा कर दी है तो पैसे क्यों लगाना. आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि राज्यों को मुफ्त में टीका दिलायी जाये. इसके बाद अब मुफ्त टीका की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है और सरकार ने भी पैसे का भुगतान कर दी है, ऐसे में जनता का पैसा बचाने के लिए क्या जुगत लगाया जाता है, यह देखने वाली बात होगी.
