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Deoghar : राज्य में नीतिगत फैसला में व्यापक सहमति को तिलांजलि दे दी गई है : संप चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

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देवघर : देवघर के संप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य में व्यवसायियों, स्टेक होल्डर्स और चैम्बर के साथ सरकार एवं प्रशासन की संवादहीनता का आरोप लगाते हुए इस पर असंतोष जताया है. इसे लेकर संप चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें संप चैम्बर के अध्यक्ष आलोक मल्लिक ने कहा कि कृषि बाजार समिति शुल्क के लगातार विरोध के बावजूद सरकार की ओर से व्यापारियों के साथ वार्ता की कोई पहल नहीं की जा रही है. साथ ही सरकार रोज नये-नये कानून और टैक्स, शुल्क, पेनल्टी आदि में बदलाव की घोषणा कर रही है. नीतिगत फैसला में व्यापक सहमति को तिलांजलि दे दी गई है. इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न बिन्दुओं पर प्रेस के माध्यम से चैम्बर ने अपनी बात रखी. इसमें कृषि बाजार समिति शुल्क, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि, बिजली आपूर्ति एवं बिलिंग समस्या, एफएसएसएआई निबंधन में प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से FoSTaC ट्रेनिंग की बाध्यता, एलपीसी एवं लगान रसीद में अनियमितता शामिल है. संवाददाता सम्मेलन में चैम्बर के उपाध्यक्ष संजय मालवीय व उमेश राजपाल, महासचिव प्रमोद छावछरिया, कोषाध्यक्ष दीपक सराइयां, कार्यकारिणी सदस्य संजीत कुमार सिंह, संजय बंका, व्यवसायी गणेश भालोटिया, सुनील रूंगटा, राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश बाजला समेत कई व्यवसायी उपस्थित थे.

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