रांची / सरायकेला : राजधानी रांची स्थित सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने को लेकर राज्य भर के मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को परिचर्चा की गई. जिसमें सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक शशि प्रकाश सिंह, उपनिदेशक शालिनी वर्मा, सहायक निदेशक अविनाश कुमार, यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि एवं राज्य भर के अलग-अलग मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की. बैठक को संबोधित करते हुए निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने कहा, कि मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहते हैं. इसको लेकर सरकार कृत संकल्पित है. उन्होंने कहा कि सरकार सभी मीडिया कर्मियों से उनका मंतव्य लेना चाहती है. इसी के तहत उक्त बैठक सह परिचर्चा का आयोजन किया गया है. उन्होंने बताया कि परिचर्चा में हिस्सा ले रहे दोनों बीमा कंपनियों द्वारा निकटवर्ती राज्यों में मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने मीडिया कर्मियों से बीमा कंपनी अथवा बीमा की शर्तों से संबंधित सुझाव मांगा. परिचर्चा के बाद उन्होंने कहा जल्द ही स्वास्थ्य बीमा की नियमावली तैयार कर ली जाएगी. उसके बाद एकबार पुनः पत्रकारों से इस पर मंतव्य लिया जाएगा और उसके बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा. (नीचे भी पढ़ें)
परिचर्चा में शामिल सीनियर जर्नलिस्ट द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला-खरसावां के अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत ने मजबूती से मीडिया कर्मियों का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार द्वारा पत्रकारों को दिए जाने वाले बीमा सुविधा का लाभ आंचलिक स्तर तक के पत्रकारों को मिलनी चाहिए. इसके अलावा वेब जर्नलिज्म, डिजिटल मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए. साथ ही सरकार बदलने के बाद भी पत्रकारों को बीमा सुरक्षा का लाभ मिलती रहे ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए. पत्रकार संगठन एआईएसएम के बिहार/ झारखंड/ बंगाल प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा लगातार राज्य में पत्रकारों पर हो रहे हमले के बाद आंदोलित पत्रकारों के मुद्दे पर सरकार जागी है, लेकिन परिचर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकला कि पत्रकारों को जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा एवं सपरिवार सुरक्षा बीमा का लाभ मिलनी चाहिए. उन्होंने पत्रकारों के बीमा के लिए आंशिक सहयोग राशि लिए जाने पर सहमति जताई, लेकिन मांग की, कि अगर इसे नि:शुल्क किया जाता तो बेहतर होता. कुल मिलाकर वर्तमान सरकार द्वारा पत्रकारों को बीमा का लाभ उपलब्ध कराए जाने को लेकर कराए गए परिचर्चा सार्थक रही. अब देखना है सरकार इस दिशा में कदम कब तक उठाती है.
