गढ़वा : उपायुक्त गढ़वा राजेश कुमार पाठक के कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में मंगलवार को उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखते हुए समाधान की गुहार लगाई। सर्वप्रथम जनता दरबार में ग्राम-अमहर खास, प्रखंड बिशनपुरा गांव के नंदू गुप्ता, हजर मियां समेत कुल 64 ग्रामीणों ने उपायुक्त से अपनी समस्या बताते हुए कहा कि अमहर खास गांव है, जहां मस्जिद टोला जहां 150 से अधिक घर है तथा 500 से अधिक आबादी निवास करती है। इस टोले में सार्वजनिक स्थल मस्जिद है, जहां पर घनी आबादी वाला क्षेत्र है और उस स्थल पर अथवा इस टोले में कहीं भी एक भी जल मीनार नहीं है, पानी की उचित व्यवस्था ना होने के कारण नमाजियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने उपायुक्त से मस्जिद स्थल पर जल मीनार लगवाने का अनुरोध किया। जनता दरबार में अगले फरियादी ग्राम- चुतरू, थाना-रंका निवासी बाबूलाल सिंह व अरविंद सिंह ने उपायुक्त से कहा कि उनकी 2.94 एकड़ भूमि में बांध का निर्माण किया गया है और अब पुनः उस बांध की ऊंचाई और बढ़ाने की योजना स्वीकृत की गई है। पहले भी भूमि पर बांध निर्माण का मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने बताया कि बरसात के बाद हमारे द्वारा रवि की फसल लगाई जाती है, जिससे आजीविका चलती है, लेकिन बांध की ऊंचाई बढ़ने के साथ ही हमारी जमीन पुनः डूब में चली जाएगी और हम फसल नहीं लगा सकेंगे। आर्थिक स्थिति दयनीय है, ऐसे में उन्होंने उपायुक्त से बांध की ऊंचाई कराने की योजना पर रोक लगाने का आग्रह किया तथा जमीन में बने बांध का मुआवजा दिलवाने की गुहार लगाई। (नीचे भी पढ़ें)
जनता दरबार में अगली फरियादी गढ़देवी मोहल्ले की रेणु कुंवर ने प्रधानमंत्री शहरी आवास में अनियमितता के संबंध में अपनी समस्या बताते हुए कहा उन्होंने अपने नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2019 में नगर परिषद गढ़वा में आवेदन दिया था। कार्यालय में जाकर कई बार पूछताछ करने के बाद भी ठीक प्रकार से जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी व बाद में पता चला कि तकनीकी खराबी के चलते मेरा नाम इस बार भी आवास निर्माण हेतु नहीं जा सका। ऐसे में उन्होंने उपायुक्त से अपनी आवश्यकता को बताते हुए आवास मुहैया कराने का निवेदन किया। जनता दरबार में इसके अलावा भूमि विवाद से संबंधित आवेदन, प्रधानमंत्री आवास योजना के समय पर पूर्ण नहीं होने से संबंधित आवेदन, राशन कार्ड बंद हो जाने के संदर्भ में शिकायत, शिक्षकों की पदोन्नति समेत अन्य से जुड़े कुल 28 आवेदन आये जिन्हें उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसरित करते हुए जल्द से जल्द उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया।
