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jamshedpur : अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति ने पूरे देश मे अधिवक्ताओ के लिए सामूहिक बीमा योजना को लागू कराने की मांग की, कहा-राज्य सरकारों के बजट में अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि आवंटित हो

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जमशेदपुर : अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की राष्ट्रीय और प्रदेश समितियों की संयुक्त  वर्चुअल बैठक की शुरुआत  बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और समिति के संरक्षक मनन कुमार मिश्र ने करते हुए कहा कि समिति को अधिवक्ताओ की कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तत्परता से मूर्त रूप दिलाने में कार्य करना चाहिए।  अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन धर्मनाथ प्रसाद यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इस बैठक  का संचालन अखिल भारतीय  अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ,अधिवक्ता ने किया। बैठक में विषय प्रवेश कराते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि अब पूर्णतः फिजिकल कोर्ट शुरू कराया जाना चाहिए। इसकी मांग की गई है। वही न्यायालयों में आधारभूत संरचना बढ़ाने, न्यायधीशों की कमी दूर कराने की भी मांग  भारत के विधि और न्याय मंत्री से की गई है। श्री शुक्ल ने कहा कि झारखंड और बिहार में युवा अधिवक्ताओ को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। कई राज्यों में वहा की सरकारों द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। (नीचे भी पढ़ें)

श्री शुक्ल ने कहा कि  हर स्तर के न्यायालय में अधिवक्ताओ के लिए समृद्धशाली पुस्तकालय और महिला अधिवक्ताओ के लिए वाश रूम, और कॉमन रूम का निर्माण कराया जाना चाहिए। ताकि महिला अधिवक्ताओ को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। सभी स्तर के न्यायालयों में इसकी व्यवस्था होनी ही चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन धर्मनाथ प्रसाद यादव ने कहा कि 26 नवंबर 2021 को समिति का  राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना दिवस पटना में मनाया जायेगा। जिसमे  बिहार ,झारखंड सहित  देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि और न्यायाधीश गण भाग लेंगे। इस समारोह में कोरोना काल मे अधिवक्ताओ को मदद करने वाले समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को सम्मानित किया जायेगा। (नीचे भी पढ़ें)

बैठक में सर्वसम्मति से 26 नवंबर 2021 को समिति के स्थापना दिवस को फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर एक  स्मारिका का भी प्रकाशन किया जाएगा, जिसमे विभिन्न कानूनी विषयो पर आलेख प्रकाशित किए जायेंगे। झारखंड और बिहार के प्रतिनिधि फिजिकल रूप से स्थापना  दिवस में भाग लेंगे। बैठक में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव, राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कुमार शुक्ल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  रामचरित्र प्रसाद, बिहार के अध्यक्ष शिवकुमार सिंह, महामंत्री रणविजय सिंह,  झारखंड के महामंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह,  नीलेश प्रसाद,  संगठन सचिव अक्षय झा, महिला अध्यक्ष ममता संघानी, महामंत्री विनीता सिंह,  युवा अध्यक्ष सुनिश पांडेय,  सचिव पवन तिवारी, उच्च न्यायालय के अध्यक्ष भरत झा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा,  छतीसगढ़ के अध्यक्ष एसके  वर्मा,  कुलदीप नारायण दुबे, अरुण श्रीवास्तव  सहित अन्य राज्यों के पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन ओड़िशा के अध्यक्ष सुधाकर दाश ने किया।

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