जमशेदपुर : बिजली अधिनियम 2003 को रद्द करने और संशोधन विधेयक 2021 को वापस लेने की मांग को लेकर झारखंड इलेक्ट्रीसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को उर्जा मंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन ने अपनी मांगो को उर्जा मंत्री के समक्ष रखा है. ज्ञापन में बिजली अधिनियम 2003 को रद्द करने और संशोधन विधेयक 2021 को वापस लेने की मांग की गयी है. इसके अलावा मांग की गयी है कि बिजली को जन कल्याणकारी के रूप में माना जाना चाहिए न कि एक खरीद फरोख्त की वस्तु के रूप में. वहीं सरकार द्वारा लगाए जा रहे प्रीपेड मीटर पर रोक लगाया जाने, तथाकथित क्रॉस सब्सिडी हटाने के नाम पर बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाने, किसानों को पूरी तरह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और छोटे उद्योगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की मांग की गयी है.