जमशेदपुर : झारखंड सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस के ओबीसी सेल की ओर से राज्य में पिछड़ा संवर्ग के लिए 27 फ़ीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया. इसके माध्यम से जमशेदपुर कांग्रेस ओबीसी मोर्चा की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री से चुनाव के दौरान राज्य के ओबीसी संवर्ग के लोगों से किए गए वायदों को याद दिलाते हुए राज्य में पुनः 27 फ़ीसदी आरक्षण ओबीसी संवर्ग के लिए निर्धारित करने की मांग की गयी है. (नीचे भी पढ़ें)
वही कांग्रेसियों ने इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदार ठहराया है. कांग्रेसियों ने बताया है कि अविभाजित बिहार के समय में झारखंड में भी ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण दिया गया था. लेकिन राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबूलाल मरांडी ने ओबीसी कोटे के आरक्षण को घटाकर 17 फ़ीसदी कर दिया. हालांकि 2019 के चुनाव के वक्त राजद, कांग्रेस एवं झामुमो ने अपने मेनिफेस्टो में ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण दिए जाने का वायदा किया था.
