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Jamshedpur : एमजीएम अस्पताल में खराब पड़ी है सीआरएम, सिटी स्कैन एवं ईको मशीन, मरीज परेशान, भाजपा नेता ने मरम्मत के लिए डीसी को लिखा पत्र

राशिफल

जमशेदपुर : एमजीएम अस्पताल में सीआरएम, सिटी स्कैन व इको मशीन खराब पड़ी है. लेकिन इन उपकरणों की मरम्मत की दिशा में कदम नहीं उठाया जा रहा है. इस कारण मरीजों का काफी परेशानी हो रही है. इसे लेकर भाजपा नेता विकास सिंह ने उपायुक्त को पत्र लिख कर इन उपकरणों की मरम्मत कराने की मांग की है. पत्र में उन्होंने कहा है कि एमजीएम अस्पताल एकमात्र जिले का ऐसा बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां गरीबों का इलाज निशुल्क होता है. अस्पताल की हालत दिन पर दिन बिगड़ते चले जा रही है. दीमक की तरह अस्पताल से जुड़े हुए संवेदक, अधिकारी,एवं जनप्रतिनिधि इसे खोखला करते जा रहे हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि इन लोगों के लिए अस्पताल दुधारू गाय बन गया है. अस्पताल में इलाज के लिए उपयोग होने वाली सबसे जरूरत वाली मशीन सीआरएम मशीन है. इसके बिना हड्डी का ऑपरेशन करना असंभव है. वह कई महीनों से खराब पड़ी हुई है. इसके साथ ही सिटी स्कैन मशीन की भी हालत वही है. वह भी कई महीनों से खराब पड़ी हुई है. इसके साथ ही ईको मशीन की हालत ऐसी हो गई है कि उससे कुछ भी काम डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं. (नीचे भी पढ़ें)

पत्र में विकास सिंह ने कहा है कि अस्पताल के डॉक्टर से जब इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने मरम्मत कराने के लिए दर्जनों बार चिट्ठी राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में लिखा है, लेकिन आज तक मशीन की मरम्मत नहीं हो पायी है. हम लोग बेबस हैं. मशीन के चलते हम लोग गरीब असहाय लोगों को इलाज नहीं कर पा रहे हैं. मजबूरन हमें रांची रेफर करना पड़ रहा है. विकास सिंह ने कहा है कि गुरुवार को वह एक निजी काम से अस्पताल गये थे. उन्हें अस्पताल प्रांगण में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि मिले. उनसे अपनी बात बताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि सचिव महोदय पैसा नहीं दे रहे हैं. मैंने कहा कि आप अपना डेरा डंडा यहां क्यों जमाए बैठे हैं. मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक अनटेक्निकल आदमी जिसका एमजीएम अस्पताल से दूर-दूर तक कुछ लेना देना नहीं है उसे अधीक्षक ने एक कक्ष मुहैया कराया है. विकास सिंह ने निवेदन किया है कि तीनों मशीन की अगर मरम्मत हो जाएगी तो ना केवल अनेकों गरीबों का इलाज हो पाएगा बल्कि अनेकों गरीबों के प्राण पखेरू उड़ने से बच जाएंगे और यह सब केवल उपायुक्त के स्तर से उठाए गए कदम से ही संभव हो पाएगा.

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