जमशेदपुर : वर्ष 2004 के बाद बहाल हुए सरकारी कर्मचारी अब केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. सोमवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय परिसर में 2004 के बाद बहाल हुए सरकारी कर्मचारी पुराने पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते देखे गए. जहां उन्होंने केंद्र सरकार से पुराने पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग की. इसको लेकर इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा. वहीं मीडिया कर्मियों ने जब उनसे कोरोना काल के दौरान जिला मुख्यालय परिसर के भीतर प्रदर्शन करने संबंधित सवाल पूछा तो सरकारी कर्मचारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए.
सवाल ये है, कि जब कोई बाहरी सामाजिक अथवा राजनीतिक संगठन जिले के उपायुक्त से मिलने पहुंचते हैं, तो उन्हें जिला मुख्यालय के बाहर ही रोक दिया जाता है. कोविड-19 जांच का हवाला देते हुए उन्हें बाहर से ही चलता कर दिया जाता है. विरोध करने पर उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर ली जाती है. शादियों पर पाबंदी लगायी गयी है. ऐसे में सरकारी कर्मचारी जिला मुख्यालय के भीतर पहुंचकर प्रदर्शन करते देखे गए. आखिर एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा क्यों ! क्या इनसे सरकारी बाबुओं एवं अधिकारियों को कोरोना का खतरा नहीं ? इसका जवाब जिले के उपायुक्त को देना चाहिए.
