जमशेदपुर : जमशेदपुर के फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे. वहां उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में शॉप डीलर्स एसोसियेशन ने बाताय है कि इस दौरान सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता सरकार के योजनाओं का शत प्रतिशत अनुपालन के लिए कटिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस महंगाई के युग में नाम मात्र के कमीशन पर हम अपने परिवारों का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है. उन्होंने कहा कि वे सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष कार्य करते हुए भारत भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना का संचालन कोरोना काल में कर चुके है जो आज भी जारी है. उनकी मांग है कि भारत सरकार उनके मानदेय की घोषणा करें जिसे अन्य संस्थाओं को दी जा रही है. (नीचे भी पढ़ें)
वहीं उन्होंने इस दौरान 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा है. जिसमें उन्होंने गरीब लाभूकों के हित में एनएफएसए कार्ड धारकों को पीएमजीकेएवाई के अतिरिक्त पांच किलो खाद्यान्न की आपूर्ति, राशन डीलरों की न्यूनतम मासिक आय 50 हजार, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वल्ड फूड प्रोग्राम की शिफारिशों के अनुसार 764 प्रति क्वीटल का न्यूनतम कमीशन लागू करना, आपात कालीन स्थितियों में आधार संख्या के साथ ई-पॉश मशीनों के माध्यम से राशन वितरित करना, चावल, गेहूं और चीनी में एक किलो प्रति क्वींटल परिचालन नुकसान, खाद्य तेल, चीनी और दाल की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए और किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राशन की दुकानों में आपूर्ति बहाल करना, खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाए रखने के जूट के बोरे में खाद्यान्नों की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानों को चावल- गेहूं के लिए डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट एजेंट के रूप में नियुक्ति, पश्चिम बंगाल राशन मॉडल की तरह पूरे देश में सभी के लिए भोजन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को राशन प्रदान करने की योजना, राजस्थान सरकार की तर्ज पर पूरे देश में कोरोना में मृत राशन डीलर्स के परिवारों को 50 लाख रुपये का मुआवजा सहित सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के राशन डीलरों को देय कमिशन का भुगतान तत्काल देने की मांग की है. इस दौरान फेयर प्राईस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव प्रमोद गुप्ता, अध्यक्ष मोहन साव ‘पारस’ समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे.
