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सोमवार, अप्रैल 19, 2021
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    jamshedpur-mp-vidyut-mahato-initiative-जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो की पहल, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दिया जवाब, जमशेदपुर में सिक्स लेन का एलिवेटेड कोरिडोर बनेगा-video

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    जमशेदपुर : जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने गुरुवार को लोकसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से आरटीओ कार्यालय के आधुनिकीकरण एवं टोल बूथों की संख्या कम करने के संबंध में प्रश्न किया. प्रश्न के उत्तर के क्रम में श्री गडकरी ने सदन में इस बात की भी घोषणा की कि जमशेदपुर में सिक्स लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. सांसद श्री महतो ने प्रश्न करते हुए कहा कि शायद ही सदन में ऐसा कोई सदस्य हुआ जो केंद्रीय मंत्री के कार्य कौशल से कायल नहीं है. वे अपने क्षेत्र के एनएच-33 जो यूपीए गवर्नमेंट के समय लगभग 6 साल से कभी हाईकोर्ट, कभी सीबीआई ,कभी कांट्रेक्टर के बीच झूल रहा था 2010 से, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतिन गडकरी का आगमन हुआ, जिन्होंने न सिर्फ एनएच-33 को बनाया बल्कि जमशेदपुर जो ऐसा उद्योग नगरी है जहां पर लगभग 10 से 12 बड़े-बड़े उद्योग हैं, जैसे कि टाटा स्टील लगभग 20,000 गाड़ी हर दिन आना-जाना करता है, ऐसी परिस्थिति में पिछले हफ्ते मंत्री से हम लोग मिले और उनसे अनुरोध किया कि अगर जमशेदपुर में एलिवेटड कोरिडोर नहीं बना तो कभी यह जामनगर बन जाएगा. (नीचे पूरी खबर और वीडियो देखें)

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    मंत्री ड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लगभग 18 सेवाओं के ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण आधारित संपर्क रहित कांटेक्ट करने से संबंधित अधिसूचना जारी की गई, जो सराहनी कदम है. नीतिन गडकरी द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तब से मोदी जी लगातार इज ऑफ डूइंग बिजनेस की बार-बार बात कर रहे हैं. करीबन 1400 से 1500 कानून उन्होंने लगभग खत्म कर दिया और सभी डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर विशेष ध्यान दो. (नीचे पूरी खबर और वीडियो देखें)

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    इतना ही नहीं इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर डिपार्टमेंट में क्या किया है, इसके बारे में भी उन्होंने हमसे एक डिटेल रिपोर्ट मांगी और काफी एक्टिवेट की और मोटिवेट किया. बताते हुए खुशी हो रही है कि आरटीओ में हमने सबसे बड़ा रीफॉर्म इसमें किया है. परिवहन विभाग की सेवाओं को केंद्रित बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम और व्यवसायों को आसान बनाने के लिए 18 संपर्क रहित आरटीओ सेवाओं का लाभ अब आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ लिया जा सकता है. यह आरटीओ अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाएगा. बिचौलियों और दलालों द्वारा भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करेगा. सरकार पारदर्शी, समयबद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है.

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