जमशेदपुर: जुगसलाई की जन समस्याओं को लेकर संघर्षरत नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह ने जुगसलाई और मानगो जेएनएसी द्वारा सरकार के आदेश से तीन गुना होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि जब तक इन तीनों निकायों में झारखंड सरकार चुनाव नहीं करवाती है. जब तक जनता के प्रतिनिधि चुन नहीं लिए जाते हैं तब तक कोई भी नागरिक होल्डिंग टैक्स नहीं देगा, ऐसा आह्वान किया गया है. उन्होंने कहा की होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का अधिकार निकायों के निर्वाचित सदस्यों का होता है. शैलेंद्र के अनुसार झारखंड सरकार के इस निर्णय का नागरिकों के विरोध के कारण होल्डिंग टैक्स बढ़ाने वर्तमान में जो विकास कार्य निकायों में चल रहे हैं वह भी बाधित हो जाएंगे. लोग सड़कों पर आ गए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया किया कि अविलंब सरकार को लिए गए निर्णय को वापस ले और निकायों के चुनाव करवा कर निर्वाचित सदस्यों पर छोड़ दे कि कितना टैक्स बढ़ाना है. (नीचे भी पढ़े)

शैलेंद्र सिंह ने बताया कि दो वर्ष पूर्व भी जुगसलाई नगर परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया था, जिसके विरोध में जुगसलाई रेंट पीयर्स एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी. यह केस आज भी हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए जुगसलाई नगर परिषद उच्च न्यायालय का फैसला आने तक कोई होल्डिंग टैक्स नहीं बढ़ा सकती है. अगर जुगसलाई नगर परिषद टैक्स बढ़ाने का कार्य करती है तो यह असंवैधानिक होगा. सिंह ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि आज सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग बनाए गए 3 गुना टैक्स का विरोध कर रहे हैं जबकि विधायकों ने विधानसभा में टैक्स बढ़ाने के समय कोई भी विरोध नहीं किया. उन्होंने इस संबंध में अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के सामने इस समस्या को रखकर इसके निराकरण की मांग की है. सिंह ने कहा कि जब तक उचित फैसला नहीं हो जाता है तब तक कोई भी नागरिक होल्डिंग टैक्स का भुगतान ना करें.