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jamshedpur-rural-उप विकास आयुक्त ने मुसाबनी में विकास योजनाओं की समीक्षा की, लंबित आवास पर नाराजगी जताते हुए दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

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मुसाबनी : उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत मुसाबनी प्रखंड का दौरा कर विकास योजनाओं की समीक्षा की. इस क्रम में उप विकास आयुक्त और टीम ने मुसाबनी प्रखंड के तेरेंगा व गोहला एवं फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत में चल रहे मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास, आम बागवानी, तालाब, डोभा, आंगनबाड़ी योजनाओ का स्थल का निरीक्षण किया और आवास की गुणवत्ता पर ग्राम रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव को आवश्यक निर्देश दिए. साथ ही गोहला ग्राम पंचायत के गोहला गांव के 23 धीवर भूमिहीन परिवारों को अलग स्थान पर भूमि बंदोबस्त कर आवास बनाये जाने के बात कही. प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम (2016 – 2019) एवं द्वितीय चरण (19-20) के लंबित आवासों को ग्राम पंचायतवार लक्ष्य देते हुए 30 सितंबर तक पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया. प्रथम चरण के आवास लंबित होने पर नाराजगी जताते हुए कुइलिसुता ग्राम पंचायत के जनसेवक और प्रखंड समन्वयक का वेतन रोकने का निर्देश दिया है.

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साथ ही सभी ग्राम पंचायत अन्तर्गत कुल 412 भूमिहीन लाभुको के संदर्भ में डोर टू डोर लाभुको का सर्वे कर एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन प्रखंड कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है. मनरेगा के तहत अधिक से अधिक योजना संचालित करने एवं अभियान के तहत मानव दिवस सृजन का निर्देश दिया है. जल संचयन की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेने की बात कही है. प्रत्येक पंचायत के सभी राजस्व ग्राम में कम से कम 5 योजना संचालित करने का निर्देश दिया है. शौचालय लंबित रहने पर संबंधित कनीय अभियंता , बीपीओ व सहायक अभियंता के कार्यो पर अप्रसन्तता व्यक्त किया. साथ ही ख़राब प्रगति पर सम्बंधित कनीय, सहायक अभियंता व बीपीओ का वेतन भुगतान अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है.

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बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) , प्रखण्ड समन्वयक (पीएमएवाई-जी), कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, बीपीएम जेएसएलपीएस, सभी पंचायत सचिव और रोजगार सेवक उपस्थित थे.उपायुक्त के निदेशानुसार मुसाबनी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास अंर्तगत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शेष बचे लाभुकों का रेजिस्ट्रेशन एवं जिओ टैग की समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में सभी पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि सभी शेष बचे 485 लाभुक भूमिहीन है. जिसमें से 53 भूमिहीन लाभुको का जमीन बंदोबस्त किया गया है जिसका सीमांकन नही होने के कारण जिओ टैग नही हो पा रहा है. जिस पर संबंधित सीआई को कल ही सीमांकन कराये जाने हेतु निदेश दिए गए. साथ ही जमीन चिन्हित 20 भूमिहीन लाभुकों का पूर्व से जमीन चिन्हित को जल्द से जल्द बंदोबस्ती कराने का निर्देश दिया गया. शेष 412 भूमिहीन लाभुकों का सूची के साथ स्थल जांच कर प्रतिवेदन समर्पित किये जाने का निदेश सभी पंचायत सचिवों को दिया गया. वहीं सभी पंचायतों में तय लक्ष्य के मुताबिक मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी रोजगार सेवक को सख्त निर्देश दिया गया.

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