जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बुधवार को जमशेदपुर की समस्याओं, खासकर सैरात के दुकानों के किराया में वृद्धि तथा होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के संबंध में मुख्य सचिव से विस्तृत चर्चा किया. श्री राय ने मुख्य सचिव से आग्रह किया कि सैरात के दुकानों के बढ़े हुए किराया को वापस लेकर सरकार एक सक्षम समिति बनाये और नगर विकास विभाग शहर के अन्य बाजारों की तरह सैरात के बाजारों का भी तर्कसंगत किराया निर्धारण करे. श्री राय ने मुख्य सचिव से कहा कि जब राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद ने सैरात के जमीन को नगर विकास विभाग को सौंप दिया है तो एसडीओ केवल इसी सूरत में इन पर बनी दुकानों का किराया निर्धारण कर सकती है, जब नगर विकास विभाग अथवा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति उनसे ऐसा करने के लिए कहे. श्री राय ने यह भी बताया कि एसडीओ ने जमशेदपुर के विभिन्न सैरात बाजारों में किराया निर्धारण का जो पत्र भेजा है, वह टाटा स्टील लिमिटेड के अनुरोध पर और एक एडीएम द्वारा की गई जांच पर आधारित है, जो कि नियमानुकुल नहीं है. मुख्य सचिव ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि वे इस बारे में सरकार के उच्चतम स्तर पर बात करके इसका निदान निकालेंगे. होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के बारे में भी मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और होल्डिंग टैक्स निर्धारण के लिए एक नीति बनाई जाएगी, जो तर्कसंगत भी होगी और जनता पर बोझ भी नहीं लगेगी. इसके अतिरिक्त श्री राय ने जमशेदपुर की नदियों को शहर के जल-मल से मुक्त करने के लिए जमशेदपुर में विशेष योजना लागू करने के लिए कहा. उन्होंने मुख्य सचिव को बताया कि सौ साल पहले पुराने शहर का विस्तार जिस बेतरतीब तरीके से हो रहा है, उसके कारण से भविष्य में यह शहर ऊंचे बिल्डिंगों वाले स्लम के रूप में जाना जायेगा. मुख्य सचिव ने तत्काल नगर विकास विभाग के सचिव से कहा कि जमशेदपुर सहित राज्य की सभी छोटे-बड़े नगर पालिकाओं के लिए सिवरेज ड्रेनेज प्लांट बनाने का खाका उन्हें शीघ्र प्रस्तुत करे. जमशेदपुर में विकास योजनाओं को गति देने तथा सिदगोड़ा नगर भवन परिसर के पास स्थित ट्रांसपोर्ट विभाग की जमीन को लेकर एक सांस्कृतिक परिसर बनाने की योजना स्वीकृत करने के लिए कहा. जहां पर खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार आदि का एक साथ समन्वय हो सके.
