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Jamshedpur : अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना चिंताजनक, झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिना विलम्ब के लागू हो : राजेश शुक्ल

राशिफल

जमशेदपुर : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाईस चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने कहा है कि झारखंड में अधिवक्ताओ के साथ लगातार दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना की शिकायत मिल रही है। कई अधिवक्ताओं की पिछले वर्षो में हत्या तक हुई। ऐसे में झारखंड सरकार को विना विलम्ब के झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए ताकि अधिवक्ता भयमुक्त वातावरण में अपना दायित्व न्यायालयों में निभा सके। श्री शुक्ल, जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के भी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, ने आज यहां कहा कि पलामू और रांची के कुछ अधिवक्ताओ ने उन्हें अवगत कराया है कि उन्हें लगातार धमकी मिलती है। एक महिला अधिवक्ता ने भी अवगत कराया है कि उनके साथ मारपीट हुई है। श्री शुक्ल ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आग्रह किया है कि राज्य के अधिवक्ताओं की भावनाओं के अनुरूप झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाय। (नीचे भी पढ़ें)

श्री शुक्ल ने कहा है झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने पूर्व में ही राज्य सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रारूप बनाकर सौपा था जो राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। झारखंड राज्य बार काउंसिल ने पिछले बर्ष ही इस प्रारूप को सभी जिलों से सुझाव प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार को सौपा था।लेकिन राज्य सरकार को अधिवक्ताओ के हितों को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए नहीं लिया जबकि अधिवक्ता समाज को जागरूक करने और चुनौतियों के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाते है। श्री शुक्ल ने कहा कि यह देश का सौभाग्य है आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक अधिवक्ता देश की राजनीति की धुरी रहे है। भारत के राष्ट्रपति से लेकर 13 मंत्री भारत सरकार में मंत्री है, वही सैकड़ो सांसद राज्यसभा और लोकसभा में है जो अधिवक्ता हैं। झारखंड में भी कई विधायक हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधानसभा से पारित कराने जा रही है वहां की राज्य सरकार ने कैबिनेट से इसे मंजूरी दे दिया है। झारखंड में भी झारखंड स्टेट बार कौंसिल की भावनाओं का सम्मान कर राज्य सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करना चाहिए। श्री शुक्ल ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से विधानसभा के सत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी स्वीकृति दिलाने का आग्रह किया है।

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