जमशेदपुर : पिछले महीने झारखंड विधानसभा में कृषि कर के रूप में दो प्रतिशत अतिरिक्त कर लेने का प्रस्ताव पारित होने के बाद से राज्य भर के खाद्यान्न कारोबारी एवं व्यवसायिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसको लेकर व्यापारी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं. इसी क्रम में बुधवार को सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए इस बिल को वापस लिए जाने की मांग की है. इस संबंध में जानकारी देते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने बताया कि इससे न केवल व्यापारियों को नुकसान होगा बल्कि महंगाई बढ़ेगी और ग्राहकों को अतिरिक्त कर चुकाना होगा. जिससे व्यापारी के साथ आम नागरिकों को नुकसान होगा. उन्होंने बताया कि कर के जरिए राजस्व बढ़ाने से सरकार की किरकिरी होगी. राजस्व बढ़ाने के और भी कई तरीके हैं. उन्होंने बताया कि यह एक काला कानून है और इसे वापस लेने तक राज्य भर के कारोबारी और व्यवसायिक संगठन आंदोलित रहेंगे.