जमशेदपुर : झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में हिस्सा लेने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे. जहां उनके साथ जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संजीव सिन्हा, नाबार्ड के गौतम कुमार, एग्रीकल्चर विभाग अधिकारी सहित सभी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. वैसे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने राज्य के सचिव स्तर के पदाधिकारी के इस बैठक में हिस्सा नहीं लेने पर नाराजगी जताई. इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि झारखंड में बैंकिंग सुविधाएं एवं योजनाओं की समीक्षा की गई. कुछ बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए. वही जन धन योजना के मामले में उन्होंने झारखंड का रैंकिंग राष्ट्रीय औसत से बेहतर बताया. इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना आदि की समीक्षा करने के बाद उन्होंने संतुष्टि जताई, एवं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए. कुल मिलाकर बैठक को उन्होंने सफल बताया. उन्होंने बताया कि राज्य के बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं. थोड़े बहुत सुधार की गुंजाइश है. जिसके निर्देश बैंक के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को दे दिए गए हैं. (नीचे देखे पूरी खबर)

झारखंड सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ने सहकारिता बैंक के मसले पर की वित्त राज्य मंत्री से मुलाकात
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत किशनराव कराड को जमशेदपुर जिला समाहरणालय कक्ष (डीसी ऑफिस) में झारखंड सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ने सहकारिता बैंक के उत्थान एवं उसमें सुधारात्मक कदम उठाने संबंधी विषय पर 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा. इन लोगों ने मांग की है कि केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड से नए प्रारूप में गठित झारखंड राज्य सहकारी बैंक को संचालित करने के लिए आवश्यक अध्ययन,प्रशिक्षण,कार्यशाला, अनुश्रवण, मार्गदर्शिका जारी करने हेतु बाध्यकारी कदम उठाए. इस संबंध में रिजर्व बैंक,नाबार्ड और राज्य सरकार से सहकारी बैंक को सुदृढ़ करने और ग्राहकों को समुचित बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य योजना मांगी जाए. इस योजना का अनुपालन अनुश्रवण केंद्र सरकार द्वारा अपने स्तर से की जाए. आवश्यक हो तो केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय झारखंड विषय पर अनुश्रवण के लिए केंद्र स्तर पर एक सेल का गठन करें जो निश्चित अंतराल पर वित्त मंत्रालय को इस बारे में सूचित करती रहे. वर्तमान में संशोधित बीआर एक्ट(2020) में कॉपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर “फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया” के प्रावधान के अनुरूप बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन शीघ्र कराया जाए. वित्त राज्य मंत्री श्री कराड ने उन मांगों पर शीघ्र विचार कर निर्णायक दिशा निर्देश से नाबार्ड,आरबीआई और राज्य सरकार को निर्देशित करने का आश्वासन दिया. ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के महासचिव (सिंहभूम यूनिट) के० रमेश राव,संघ के प्रदेश उप महासचिव संतोष साहू,कार्य समिति सदस्य दीपक कुमार शर्मा, राजीव रंजन सहित अन्य उपस्थित हुए.