रांची : झारखंड प्रशासनिक सेवा के कुल 129 अधिकारियों को प्रोन्नति देने के संबंध में गुरुवार को झारखंड के कार्मिक विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गयी है. अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) या समकक्ष स्तर पर प्रोन्नति का लाभ दिया गया है. ये 129 प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान में कार्यपालक अधिकारी, सीओ या बीडीओ के पद कार्यरत हैं. इन सभी अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) या समकक्ष स्तर पर प्रोन्नति दिया गया है. प्रोन्नति और वित्तीय सुविधाओं का लाभ 24 दिसंबर 2020 से मिलेगा. (नीचे भी पढ़ें)
दरअसल 24 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी सेवाओं एंव पदों में प्रोन्नति का लाभ तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी थी. जिसके बाद राज्यकर्मियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था. राजकिशोर प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रशिम लकड़ा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, अशोक कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, राम सागर तिवारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य मामले में सुनवाई करते हुए 13 जनवरी 2022 को हाईकोर्ट ने प्रोन्नति दिये जाने का निर्देश दिया था. जिसके आलोक में गुरुवार को कार्मिक विभाग ने प्रोन्नति दिये जाने का निर्देश जारी किया है. (नीचे भी पढ़ें)
कोल्हान के तीनों जिलों में पदस्थापित इन अधिकारियों को मिली प्रोन्नति
रविश राज सिंह (सीओ, मनोहरपुर), मनीष कुमार (बीडीओ, चांडिल), अनंत कुमार (बीडीओ, तांतनगर), प्रभात रंजन चौधरी (बीडीओ, झींकपानी), सदानंद महतो (सीओ, धालभूमगढ़), धनंजय (सीओ, राजनगर), रामनरेश सोनी (सीओ, डुमरिया), सागरी बराल (सीओ, सोनुआ), राजेश कुमार साहू (बीडीओ, बहरागोड़ा), सुषमा लकड़ा (कार्यपालक दंडाधिकारी, जगन्नाथपुर), सुजाता कुजूर (बीडीओ, कुचाई), सुनील चंद्र (सीओ, नोवामुंडी), जयवंती देवगम (सीओ, चाकुलिया), निवेदिता नियति (सीओ, बोड़ाम), जय प्रकाश करमाली (कार्यपालक दंडाधिकारी, जमशेदपुर).
