रांची: झारखंड राज्य के करीब 3000 बीआरसी-सीआरपी अपने स्थायीकरण एवं सेवा शर्त नियमावली को लेकर आगामी 16 मार्च को विघानसभा का घेराव व प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. उनका कहना है कि शिक्षा विभाग में उन लोगों के कार्य करते हुए करीब 16 वर्ष हो गए है लेकिन इनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है.बीआरपी और सीआरपी शिक्षा विभाग की रीढ है. लेकिन अभी तक इनका सेवा शर्त एंव नियमावली को लेकर सरकार गंभीर नहीं है. जबकि अन्य राज्यों में बीआरपी- सीआरपी को वेतनमान एवं सेवा शर्त नियमावली का निर्माण कर सेवा ली जा रही है.
विधानसभा के सत्र में विभिन्न विधायकों द्वारा बीआरपी- सीआरपी के नियमितीकरण एवं वेतनमान को लेकर आवाज बुलंद की गयी है पंरतु सरकार की ढुलमुल रवैये के कारण हताश व आक्रोशित है. केंद्रीय अध्यक्ष पंकज शुक्ला का कहना है कि सरकार हम लोगों के साथ वादाखिलाफी कर रही है. इसलिए बीआरपी- सीआरपी सड़क से लेकर सदन तक अपनी मांगों की आवाज बुलंद करने के लिए चरणबंद्ध आंदोलन करेगी. विदित हो कि सरकार के सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में बीआरपी- सीआरपी की भी अहम भूमिका रही है. झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ब्लाक और संकुल स्तर पर काम कर रहे है.लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे है. बावजूद इनकी मांगों का समाधान अब तक पूरा नहीं हो सका है.
