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मंगलवार, अप्रैल 13, 2021
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    jharkhand-budget-झारखंड का 91,270 करोड़ का बजट पेश, जमशेदपुर में लगेगा डेयरी प्लांट, जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में विशेष चिकित्सकों की सेवा शुरू होगी, हर जिले में चालू होगा किसान सर्विस सेंटर, जमशेदपुर में मानसिक रोगियों के लिए खुलेगा सेंटर, 1200 करोड़ का माफ होगा किसानों का लोन, बजट के दौरान केसरिया टी शर्ट पहनकर भाजपा विधायकों का हंगामा, जानें झारखंड के बजट में क्या-क्या किया गया है प्रावधान

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    रांची : झारखंड में चौथे दिन वित्त मंत्री रामेंश्वर उरांव ने बजट पेश किया. बजट सत्र 12 बजकर 3 मिनट पर प्रारंभ हुआ और 1 बजकर 18 मिनट पर समाप्त. कुल 91,270 करोड़ का बजट पेश किया. इस दौरान कई योजनाओं के बार वित्त मंत्री ने जानकारी दी. 91,277 करोड़ के बजट में राजस्व व्यय कर के लिए 75,755.01 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 15,521.99 करोड़ का प्रस्ताव है. बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 26,734.05 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 33,625.72 करोड़ और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ का उपबंध किया गया है. झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पिछले साल से इस बार का बजट 4900 करोड़ रुपये ज्‍यादा है. सिंचाई के लिए 45.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है. कृषि क्षेत्र को बढ़ावा के लिए 18653 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. ग्रामीण जीवन में समृद्धि लाना प्राथमिकता होगा.
    इसमें बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 26 हजार एकड़ में फलदार पौधे लगाए जाएंगे. वहीं राज्य में माइनिंग कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. लघु ग्रामीण योजना के तहत घर- घर जल पहुंचाने की योजना है. वहीं आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत की गई है. 2021-2022 में 69 एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे. नीलांबर- पीतांबर योजना के तहत एक लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है.

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    हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी.जिससे आम लोगों को लाभ मिलेगा. राज्य में बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर आवास योजना के तहत 32,244 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है. एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेष चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही साथ झारखंड मिल्क फेडरेशन की मदद से जमशेदपुर डेयरी प्लांट लगाया जाएगा. जिससे किसानो को लाभ होगा. इसी के तहत जिले में किसान सर्विस सेंटर खोले जाएंगे. बुजुर्गो के लिए यूनीवर्सल पेंशन स्कीम शुरू की जाएंगी, जिसमें वृद्ध, विधवा और दिव्यांगो को लाभ मिलेगा. गिरिडीह, धनबाद व देवघर में रिंग रोड बनेंगे. 24 नगर निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना है. वित मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 6.9 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान हैं अगले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर आने का अनुमान उन्होंने लगाया है. 9.5 प्रतिशत की विकास दर अनुमानित हैं. वित्तीय वर्ष 2021- 22 में राजकोषीय घाटा 10210.87 करोड रुपए होने का अनुमान है जो अगले वित्तीय वर्ष की अनुमानित जीएसडीपी का 2.83 प्रतिशत होगा. सरकार समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत झारखंड के हर जिले से ग्राम का चयन करते हुए बिरसा ग्राम योजना शुरू करेगी.

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    विरोध कर रहे भाजपा विधायक केसरिया टी शर्ट में विधानसभा पहुंचे थे, जिनसे मिलने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच गये.

    इसके लिए 61 करोड़ की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा गो मुक्ति धाम की स्थापना होगी. दुमका के मसलिया में मेगालिफ्ट सिंचाई योजना के साथ ही मुख्यमंत्री दालभात केंद्रों से अतिरिक्त गुरुजी किचन योजना शुरू होगी. इसके तहत पांच रुपये में भोजन मिलेगा. इस दौरान कोरोना योद्धाओं की सराहना की. वित्तीय प्रबंधन को बनाये रखने के लिए एफआरबीएम एक्ट के दायरे में रहते हुए लोग लोन ले सकते है, यह भी तय किया गया है. कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1200 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है. वैसे यह भी बताया गया है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 10210 करोड़ रुपये हो सकता है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.83 फीसदी है. राज्य में 117 नये एंबुलेंस का संचालन किया जायेगा. पहले से 337 एंबुलेंस संचालित हो रहा है. राज्य में बुजुर्गों के लिए चिकित्सका के लिए हेल्पलाइन केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया है. जघन्य अपंराध के आरोपी बच्चों को सामान्य अपराध के आरोपी बच्चों से अलग रखने के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी भवनों का निर्माण किया जायेगा. मानसिक रोगी, जो ठीक हो चुके है, उनके पुर्नवास के लिए जमशेदपुर, रांची, धनबाद जिले में 30-30 लोगों की क्षमता वाले कुल 3 हाफ वे होम संचालित किया जायेगा, जहां मानसिक रोगियों को ठीक किया जायेगा. पूरे राज्य में कुल 1828 पंचायत को जीरो ड्राप आउट घोषित किया जा चुका है. इसके तहत आगामी साल में 1000 और पंचायतों को जीरो ड्राप आउट पंचायत घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है. शिक्षा को लेकर राज्य में 500 प्रारंभिक स्कूलों को एग्जांप्लर स्कूल यानी प्रेरक गुणवत्ता शिक्षा केंद्र के रुप में विकसित करने का लक्ष्य है. साक्षरता के लिए पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया जायेगा. इसके तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सारक्षरता का दर 2011 में 66.41 फीसदी थी, जो बढ़कर 81 फीसदी हो गयी है. इसको शत-प्रतिशत करने की योजना है. झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जायेगी. सारे महिला कॉलेजों में 300 बेड का छात्रावास भी बनाया जायेगा. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास के लिए हर जिले में 10 करोड़ का कारपस फंड गठित किया जायेगा. राज्य में 3000 मीट्रिक टन तसर रेशम का उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. गिरीडीह, धनबाद और देवघर में माइनिंग कोरिडोर बनाया जायेगा, जिसके तहत 150 करोड़ का प्रावधान तय किया जायेगा.
    झारखंड बजट की खास बातें :

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    • राज्य में पर्यटन की असीम संभावना
    • राज्य में नयी पर्यटन नीति प्रस्तावित
    • लुगुबुरू और रजरप्पा वृहद पर्यटन क्षेत्र बनेंगे
    • पर्यटक सुविधा केंद्र का प्रस्ताव
      झारखंड बजट की खास बातें :
    • वित्तीय वर्ष 2020- 21 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2000 किलोमीटर सड़क का हुआ निर्माण
    • राज्य को 23,264 करोड़ राजस्व के तौर पर मिलने का अनुमान
    • वित्तीय वर्ष 2021-22 में 69 एकलव्य स्कूल की स्थापना
    • पथ निर्माण विभाग के लिए 3480 करोड़ का प्रावधान
      झारखंड बजट की खास बातें :
    • बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़ का प्रावधान
    • किसान समृद्धि योजना के लिए 45 करोड़ का प्रावधान
    • कृषि पशुपालन के लिए 18,653 करोड़ की राशि
    • वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3000 नये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास निर्माण का लक्ष्य किया निर्धारित
      झारखंड बजट की खास बातें :
    • राजकोषीय घाटा 10,210 करोड़ होने का अनुमान
    • मनरेगा योजना में मजदूरों का बढ़ाया गया मानदेय
    • पंचायत समितियों के लिए 304 करोड़ का प्रावधान
      झारखंड बजट की खास बातें :
    • किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की घोषण की
    • मत्स्य उत्पादन में बढ़ावा देने की योजना
    • मछुआरों को अनुदान में मिलेगा नाव
    • गौ मुक्तिधाम योजना की होगी शुरुआत
    • राजस्व बढ़ाने पर सरकार दे रही है जोर
      बिरसा ग्राम योजना के लिए 61 करोड़ की राशि
    • कृषि पशुपालन के लिए 18,653 करोड़ की राशि
      किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान

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