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jharkhand-cabinet-decisions-झारखंड कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी, पंचायत चुनाव की तिथियों का जल्द होगा ऐलान, कैबिनेट की मिली मंजूरी, सोलर लाइट के लिए मिलेगी मंजूरी, बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को सरकार ने किया बंद, दलमा का विकास की योजना तैयार करेगा एक्सएलआरआर, शराब नीति कैबिनेट में नहीं लायी जा सकी, जानें किन 35 प्रस्तावों को कैबिनेट ने दी है मंजूरी

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रांची : झारखंड में पंचायत चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गयी है. इसको लेकर अब चुनाव आयोग चुनाव कराने को लेकर अपनी प्रक्रिया को तेज करेगी. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सारे मंत्रियों की बैठक में इसको मंजूरी दी गयी. इस बैठक के दौरान दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के इको सेंसेटिव जोन के विकास की वृहद योजना तैयार करने को लेकर एक्सएलआरआइ को मुख्य एजेंसी नियुक्त किया गया. इसके अलावा एससी-एसटी के सरकारी सेवकों को प्रोमोशन में वरीयता देने को मंजूरी दी गयी. बिजली को लेकर 400 मेगावाट की बिजली से ऊपर खपत करने वालों की सब्सिडी को बंद क रदिया गया जबकि सोलर पावर प्लांट या घरों में सोलर की व्यवस्था करने पर अतिरिक्त सब्सिडी और लाभ देने की भी बड़ी घोषणा की गयी. यह उम्मीद की जा रही थी कि नयी शराब नीति को भी कैबिनेट की बैठक में लाया जायेगा, लेकिन अपनी सरकार के ही विधायकों का विरोध झेल रही झामुमो ने इस कैबिनेट में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है. अब अलग से इस पर सरकार अपना फैसला लेगी. कुल 35 प्रस्तावों को कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दी गयी.
इन 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी : (नीचे देखे जिन प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी का ब्योरा)

  1. झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों/ अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों का यू.जी.सी.पैकेज के अनुरूप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवाशर्त की स्वीकृति में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  2. गृह, कारा विभाग के कक्षपाल संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2013 में संशोधन करते हुए नियमावली 2021 को मंजूरी दी गयी.
  3. गृह कारा विभाग के झारखंड सहायक कारापाल नियमावली 2012 में संशोधन करते हुए नयी नियमावली को मंजूरी दी गयी, जिसके तहत अब पहले शारीरिक परीक्षा और मेडिकल परीक्षा होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी.
  4. इसी तरह अभिलेखागार संवर्ग नियमावली 2019 के संशोधन को लेकर संशोधन करते हुए झारखंड से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई कर चुके लोगों को ही बहाल करने को मंजूरी दी गयी.
  5. झारखंड राज्य अभिलेखागार के समूह ग भर्ती और प्रोन्नित 2019 में संशोधन किया गया, जिसमें झारखंड से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई कर चुके लोगों को ही बहाल करने को मंजूरी दी गयी.
  6. दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के इको सेंसेटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान बनाने के लिए एक्सएलआरआइ के मनोनयन को मंजूरी दी गयी, जिसके लिए नियम 245 और नियम 235 को शिथिल किया गया.
  7. झारखंड सांख्यिकी निमायवली 2011 का संशोधन किया गया.
  8. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा कल्याण आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का ग्रेड पे के उत्क्रमण संशोधन किया गया.
  9. मॉडल विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण, आइसीटी लैब, स्मार्ट क्लास की स्थापना करने को मंजूरी दी गयी. इसके तहत 89 मॉडल स्कूलों में से 84 स्कूल में कुल व्यय 71 करोड़ 23 लाख 56 हजार खर्च करने को मंजूरी दी गयी.
  10. अशोक कुमार राय अन्य बनाम हाईकोर्ट के पारित आदेश के आलोक में अभियंत्रण सेवा संवर्ग के प्रोन्नति प्रदान करने की नियमावली को मंजूरी दी गयी. इसके तहत 2016 की नियुक्ति नियमावली को स्थगित करते हुए पूर्व की 1939 के नियम के तहत ही प्रोन्नति देने को मंजूरी दी गयी.
  11. साहेबगंज के रांगासिंमरा हिरण डुंगरी भोलबंध, सिमलबांध सड़क को ग्राणीण कार्य विभाग से पार कर पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित करते हुए 32.05 किलोमीटर की सड़क को बनाने की मंजूरी दी गयी, जिस पर 114 करोड़ 15 लाख रुपये दिया जायेगा.
  12. राजमार्ग प्राधिकार के तहत मटकामा चौक पथ और कोड़ी बाजार भाया सुंडी लिंक पथ की कुल 25.19 किलोमीटर को ग्रामीण से पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित करते हुए सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 98 करोड़ 9 लाख 39 हजार रुपये दिया गया.
  13. राजभवन रांची में राज्यपाल के कारकेड और राज्यपाल के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए गाड़ी खरीदने के लिए दो करोड़ 93 लाख रुपये को मंजूरी दी गयी.
  14. वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 2025 तक ज्ञानोदय योजना के तहत 58 करोड़ 16 लाख की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर और शिक्षा, डिजिटाइजेशन को मंजूरी दी गयी.
  15. 31 मार्च 2019 के लिए जिला अस्पतालों के परिणामों के लेखा परीक्षक को विधानसभा के पटल में रखने की मंजूरी दी गयी.
  16. आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) में राज्यस्तरीय थाना के लिए संगठित अपराध कोषांग का गठन करने को मंजूरी दी गयी. राज्यस्तरीय थाना को झारखंड में संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्क्रमित करने को मंजूरी दी गयी.
  17. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वर्ष 2013 के लाभुकों को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक पांच किलो प्रति लाभुक प्रतिमाह अनाज के परिवहन, वितरण के लिए व्यय 1 अरब 13 करोड़ खर्च करने को घटनोत्तर मंजूरी दी गयी.
  18. एसियन डेवलपमेंट बैंक झारखंड अरबन वाटर सप्लाइ इंप्रुवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 8857.72 लाख रुपये तकनीकी स्वीकृति के लिए रांची शहरी जलापूर्ति योजना के लिए फेज 2 को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
  19. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, महिला पोलिटेक्निक संस्थान के शिक्षकों के रिटायरमेंट के बाद 1 जनवरी 2016 अखिल भारतीय तकनीकी पुनरीक्षित वेतनमान को मंजूरी दी गयी.
  20. बिजली विभाग की ओर से वैसे सभी उपभोक्ता जिनका प्रतिमाह 400 यूनिट से अधिक की खपत होती है, ुसको कोई भी सब्सिडी अभी नहीं दी जायेगी. इसको अभी बंद किया जा रहा है. इसके बाद पूरे साल में 210 करोड़ रुपये का बचत होगा.
  21. अजय बराज योजना किलोमीटर शून्य से 15 किलोमीटर तक पीसीसी लाइनिंग और संरचना के लिए 117 करोड़ 92 लाख प्राक्कलन को मंजूरी दी गयी.
  22. साहेबगंज के गुमानी बराज योजना के तहत 361 करोड़ 35 लाख के पंचम पुनरीक्षित योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
  23. सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर दिये गये आदेश के आलोक में राज्य के सभी थाना में सीसीटीवी जैप आइटी से प्राप्त विस्तृत योजना के तहत 334 पुलिस थाना में 5310 सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 78 करोड़ 8 लाख 63 हजार रुपये की मंजूरी दी गयी.
  24. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड भवन नयी दिल्ली में संविदा के आधार पर नियुक्त राजनाथ यादव की सेवा को नियमित करने को मंजूरी दी गयी.
  25. झारखंड के सभी विश्वविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक को यूजीसी प्रावधान के तहत छठे वेतनमान पाने वाले को पीएचडी एमफिल की उपाधि लेने पर वित्तीय लाभ देने को मंजूरी दी गयी.
  26. राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत शिक्षकों और 7वें सातवां पुनरीक्षित पेंशन और पारिवारिक पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2021 से देने को मंजूरी दी गयी.
  27. बिहार राज्य वन विकास निगम के आस्तियों और कर्मचारियों के विभाजन को मंजूरी दी गयी. इसके तहत वन निगमों का बंटवारा 25 और 75 फीसदी के हिसाब से बंटवारा होगा.
  28. झारखंड इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को झारखंड विधानसभा में रखने को मंजूरी दी गयी.
  29. भारत सरकार के मॉडल अधिनियम के तहत पशुधन 2017 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत, कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गयी.
  30. झारखंड सोलर पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गयी. इसके तहत पांच साल में 4000 मेगावाट का अधिष्ठापन करने वाले प्लांट को सब्सिडी देने को मंजूरी दी गयी. सोलर पार्क और अन्य काम के लिए इंसेंटिव और सब्सिडी दिया जायेगा. मुफ्त में जमीन भी उपलब्ध करायी जायेगी. स्टैंप ड्यूटी में छूट दी जायेगी. कंवर्सन चार्ज भी हटा दिया जायेगा. निजी तौर पर मकानों के रुफ टॉप पर 3 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाने वाले को 60 फीसदी का सब्सिडी जबकि सोलर प्लांट से 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक प्रोडक्शन करने वाले को 80 फीसदी की सब्सिडी दी जायेगी. सोलर एग्रिकल्चरल के लिए 30 फीसदी सब्सिडी देने को मंजूरी दी गयी.
  31. झारखंड अनवेषन एवं खनन निगम लिमिटेड की हिस्सा पूंजा 1000 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और इसकी निकासी और संधारण के लिए झारखंड कोषागार के संहिता को संशोधन को मंजूरी दी गयी.
  32. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के लिए प्रस्तावित तिथियों के अनुमोदन के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.
  33. एससी-एसटी के जाति प्रमाण पत्र के लिए जो नियम भारत सरकार का है, उसको ही अंगीकृत किया जायेगा.
  34. राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति के लिए विधेयक 2022 को मंजूरी दी गयी. इसके तहत सरकारी सेवकों को सामान्य कोटी से पहले प्रोन्नति मिल जायेगी.
  35. रिम्स रांची के शैक्षणिक स्तर के खाली पदों पर नियमित नियुक्ति संविदा के आधार पर करने और उसके लिए आरक्षण प्रावधान लागू करने के लिए मंजूरी दी गयी. फिर भी अगर वेकेंसी रह जाती है तो फिर उसको भरने को मंजूरी दी गयी.
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