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jharkhand-cabinet-meeting-झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी स्थानीय को आरक्षण मिलेगा, 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में 64.4 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के भवन बनाए जा सकेंगे, रेन वाटर हारवेस्टिंग अनिवार्य, राज्य सरकार के कर्मचारियों को झारखंड सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, मिलेगा केंद्र सरकार के बराबर का पेंशन, 18 प्रस्तावों को दी गयी कैबिनेट की मंजूरी, जानें कैबिनेट के फैसले

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रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट मीटिंग हुई है. इस मीटिंग में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी. इसके तहत कई सारे मुद्दों को पेंडिंग भी रखा गया है. वैसे अब तक इसकी जानकारी नहीं हो पायी है कि सदन की कार्यवाही के बीच में कैबिनेट की मंजूरी दी गयी, लेकिन कई की ब्रीफिंग क्यों नहीं की गयी. कैबिनेट में मुख्य रुप से केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी नयी पेंशन योजना से लाभांवित करने का फैसला लिया गया. इसके तहत सेवानिवृति और मृत्यु उपादान का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा, जो 1 दिसंबर 2004 से प्रभावी किया गया है. राजधानी रांची स्थित लोकायुक्त कार्यालय के लिए चालक रात्रि प्रहरी रसोईया सहित 10 संख्या बलों की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 735.39 करोड़ रुपए की स्वीकृत योजना में 28 फीसदी राशि 206. 49 करोड़ रुपये की वृद्धि के फलस्वरुप 941. 80 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में प्रावधान किये गये राशि 100 करोड़ रुपए के विरोध 100 करोड़ रुपये के रूप में बिजली वितरण निगम को रिमूव करने की स्वीकृति दी गई. सौभाग्य योजना के तहत 7776 घरों में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत संशोधित परियोजना राशि 28.81 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में अनुदान के रूप में 5.9 40 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई. क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र चिरौंदी को रांची साइंस सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता को डीपीआर तैयार करने की स्वीकृति दी गई. डीपीआर तैयार करने के एवज में 29.50 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई. कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के वेतन भत्ता, नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत किसी भी मंत्री के बीमार होने की स्थिति में राज्य चिकित्सा परिषद से अनुशंसा कराकर राज्य या राज्य के बाहर इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध होगी. वही विशेष परिस्थिति में एयर एंबुलेंस की भी स्वीकृति दी जाएगी. यह संशोधन इसलिए करना पड़ा कि राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के मामले में कैबिनेट से स्वीकृति लेनी पड़ी थी. अब आयुष चिकित्सकों को डायनामिक एसियोर्ड प्रोबेशन का लाभ दिया जाएगा. सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 12849 करोड़ रुपये के छठे पुनरीक्षण प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई. स्वर्गीय सुकू बिरहोर की आश्रित पत्नी सावित्री देवी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अहर्ता को शिथिल किए जाने की स्वीकृति दी गई. बैठक में झारखंड भवन संशोधन उपविधि 2020 की स्वीकृति दी गई. अब 10000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 64.4 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के भवन बनाए जा सकेंगे, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था. वही वाटर हार्वेस्टिंग को भी अनिवार्य कर दिया गया है. गुमला के बसिया प्रखंड में पॉलिटेक्निक भवन के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. पूर्व जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर तरण सिंह पर आरोप प्रमाणित होने के कारण उनके पेंशन से 10 फीसदी राशि कटौती की स्वीकृति दी गई. नमामि गंगे योजना के तहत 68.75 करोड़ की लागत से डायवर्सन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट फुसरो की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. सूत्र बता रहे है कि कैबिनेट ने निजी क्षेत्र यानी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ देने का फैसला ले लिया है, जिसकी प्रेस ब्रिफिंग नहीं की गयी है. बताया जाता है कि विधानसभा में इसकी घोषणा की जायेगी.

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