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jharkhand-cabinet-meeting-झारखंड के कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों के एचआरए और महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी, राज्य में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने को मंजूरी, प्रोपर्टी टैक्स का वैल्यूएशन का फार्मूला भी सरकार ने बदला, जानें किन प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी

रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार के कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई. इस बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके तहत कई सड़कों को नये सिरे से बनाने को मंजूरी दी गयी जबकि सरकारी कर्मचारियों के एचआरए और महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी को भी मंजूरी दी गयी. इसके अलावा झारखंड में अपना ओपन यूनिवर्सिटी गठित करने को भी मंजूरी दे दी गयी. राज्य में प्रोपर्टी टैक्स में बढ़ोत्तरी करने का नया फार्मूला तय कर दिया गया है, जिसके तहत अब प्रोपर्टी टैक्स का वैल्यूएशन रजिस्ट्री विभाग के निर्धारित सर्किल रेट के तहत ही किया जायेगा.
इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी : (नीचे देखे प्रस्ताव जो मंजूर किये गये, उसकी सूची)

  1. दुमका में सड़क बनाने के लिए 39 करोड़ 34 लाख को मंजूरी दी गयी.
  2. रांची ग्रामीण के अनगढ़ा हुंडरू फाल पथ की 21.10 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 29 करोड़ 31 लाख 33 हजार 600 रुपये की मंजूरी दी गयी.
  3. दुमका जिला के नौनीहाट, बासुकीनाथ, कैराबनी पथ 28.59 किलोमीटर की सड़क को बनाने के लिए 27 करोड़ 46 लाख 71 हजार रुपये की मंजूरी दी गयी.
  4. डालटेनगंज के तहत डालटेनगंज, लेस्लीगंज, पांकी पथ 45.17 किलोमीटर के पुर्ननिर्माण के लिए 31 करोड़ 45 लाख रुपये की मंजूरी दी गयी.
  5. मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना की घटनोत्तर मंजूरी
  6. मोबाइल फोन की सुविधा की मिलने वाली राशि को बढ़ाया गया है. मोबाइल सेट की राशि को बढ़ाया गया है. 9 साल बाद इसको बदला गया है.
  7. 31 मार्च 2019 के खत्म हुए सार्वजनिक उपक्रम और राजस्व को लेकर सीएजी के प्रतिवेदन को विधानसभा में रखा जायेगा, जिसकी मंजूरी दी गयी.
  8. वित्तीय वर्ष 2021-2022 में झारखंड बिजली बोर्ड को मदद करने के लिए 3 अरब 60 करोड़ को विमुक्त करने की मंजूरी दी गयी.
  9. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में प्राध्यापक और सह प्राध्यापक की नियुक्ति संविदा के आधार पर करने को मंजूरी दी गयी.
  10. दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस लर्निंग) को मंजूरी देने के लिए झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के गठन को मंजूरी दी गयी.
  11. वित्त विधेयक 2018 के प्रस्ताव को भारत सरकार से वापस मंगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.
  12. गृह कारा आपदा के प्रोबेशन सेवा में प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के वेतन बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गयी, जिसको 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया है.
  13. सरकारी कर्मचारियों के एचआरए में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गयी. मकान किराया दरों को प्रावधान है कि जब डीए 25 फीसदी से अधिक होगी तो एचआरए 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी होगी, जो एक्स, वाइ और जेड श्रेणी के लिए होगी. अगर डीए 50 फीसदी से अधिक होगा तो एचआरए की राशि 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी होगी. 1 जुलाई 2021 से इसको लागू की गयी है.
  14. केंद्र प्रायोजित आइसीडीएस के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 साल तक के बच्चों को गर्म और ताजा पोषाहार दिया जायेगा. इसके तहत छह दिन अंडा दिया जायेगा.
  15. अपुनरक्षित राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता में संशोधन को मंजूरी दी गयी है. 164 फीसदी था, जो बढ़ाकर 189 फीसदी कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2021 से प्रभावी है.
  16. पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई राहत की राशि में बढ़ोत्तरी होगी, जो केंद्रीय वेरतनमान के तहत दिया जायेगा.
  17. राज्यकर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी की गयी है. पंचम वेतनमान में 312 फीसदी डीए को बढ़ाकर 356 फीसदी कर दिया गया है.
  18. माइक्रो औंर स्मॉल इंटरप्राइजेज कलस्टर डेवलपमेंट के तहत रांची जिला के बरहे बीजुपारा में फार्मा पार्क स्थापना के लिए 34.94 करोड़ रुपये खर्च कर इसका विकास किया जायेगा. इसमें राज्यांश 13 करोड़ से अधिक की राशि दी जायेगी.
  19. धनबाद के शंकरडीह कमारडीह पथ 12.62 किलोमीटर के सड़क को आरइओ से हटाकर पथ निर्माण विभाग में ट्रांस्फर कर 28 करोड़ 66 लाख 61 हजार 500 रुपये को विकास करने की मंजूरी दी गयी.
  20. झारखंड राज्य राजमार्ग के तहत कदमा मोड़ रबदा रंका मोड़ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने और उसका पुर्ननिर्माण करने के लिए 114 करोड़ 83 लाख रुपये की मंजूरी दी गयी.
  21. झारखंड नगरपालिका में संशोधन विधेयक 2021 के गठन को मंजूरी दी गयी. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्रोपर्टी टैक्स के तहत वर्तमान में संपत्ति को एनुअल रेंटल वैल्यू सर्किल रेट के आधार पर माध्यम से गणना करने का प्रस्ताव है.
  22. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संगठित करने के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत राज्यांश को मंजूरी दी गयी. इसके तहत एक जिला में एक उत्पाद को विकसित और प्रोत्साहित किया जायेगा, जिसके तहत उसकी इकाईयों को सहयोग दिया जायेगा.
  23. सिद्धू कान्हू कृषि वनोपज सहकारी संघ और जिला सहकारी संघ के गठन को मंजूरी दी गयी. सहकारी संघ को मंजूरी दी गयी.
  24. खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2014 के तहत भाग्यवती चानुका की नियुक्ति के लिए निर्धारित अहर्ता को शांत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

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