रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के पर्यटन स्थलों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में डेवलप किया जायेगा. इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर का चयन किया जायेगा. 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत 1234 नॉन टीचिंग स्टाफ के मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है. इनमें रसोईया से लेकर कर्मी तक शामिल हैं. 3 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी. राज्य सरकार इसके लिए राशि देगी. एएनएम-जीएनएमए को अब जिला और प्राथमिक स्कूलों में 1 साल के बॉन्ड पर काम करना होगा. इसके लिए ₹10000 मासिक मानदेय मिलेगा.(नीचे भी पढ़े)

यदि जिला अस्पतालों में नहीं जाना चाहते तो ₹100000 जमा करना पड़ेगा. 238 सूखाग्रस्त प्रखंड में राहत के लिए 268 करोड़ जेसीएफ से लोन लिया जायेगा. 20 लाख लाभुकों को खाद्य सुरक्षा दी जायेगी. जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन दिया जायेगा. झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से आहूत करने की स्वीकृति दी गयी. बजट 3 मार्च को पेश किया जायेगा. 17 दिन के कार्य दिवस में बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा. प्रभात कुमार झा की तीन वेतन वृद्धि की रोक को यथावत रखा गया. मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ता में संशोधन किया गया. कॉफी टेबल के निर्माण के लिए आउटलुक बुक का मनोनयन किया गया, इसमें 19 लाख रुपये की लागत आयेगी.(नीचे भी पढ़े)

20 मॉडल स्कूल को आवासीय स्कूल में तब्दील किया जायेगा. रांची के एचईसी में अलग से स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण होगा. नेतरहाट एवं कोयल व्यू प्वाइंट 6.4 किलोमीटर रोड 30 करोड़ की लागत से बनेगा. स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए बकाया 2.4 8 करोड़ का भुगतान करने की मंजूरी दी गयी. गोंदा मोहाली शिवनगर रोड को 79 करोड़ में बनाने की मंजूरी दी गयी. 4401 उर्दू शिक्षकों के पद को योजना मद से गैर योजना मद में शामिल किया गया. इससे इनके वेतन भुगतान में अब आसानी होगी. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी साहिबगंज अमृत नरेश खलखो को सेवा से बर्खास्त किया गया.(नीचे भी पढ़े)

कैबिनेट के सारे फैसले एक नजर में

1. गोड्डा जिलान्तर्गत गोड्डा (एनएच-133 पर) देवबन्धा-मोहानी-शिवनगर-डाण्डे पथ (कुल लंबाई 17.809 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं रिहैबिलिटेशन व रिसेटलमेंट सहित हेतु 79,43,77,800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
2. पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग अन्तर्गत पीपीपी परियोजनाओं हेतु वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ट्रांजैक्शन एडवाइजर के इंपैनलमेंट को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई.
3. राज्यान्तर्गत संचालित सरकारी नर्सिंग संस्थानों की प्रशिक्षु परिचारिकाओं को एक वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बॉण्ड आधारित सेवाएँ देने की स्वीकृति दी गई.
4. समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के 203 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त राशि का प्रबंध राज्य योजना से किए जाने की स्वीकृति दी गई.
5. राज्य योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान लेवल-6 (9300-34800 ग्रेड पे- 4200 रुपये ) में उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत 4401 पदों को गैर-योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई.

6.डॉ अमृत नरेश खलखो, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डल अस्पताल, राजमहल साहेबगंज सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अटका बगोदर, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
7.रांची स्मार्ट सिटी के विकास हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, रांची से प्राप्त कुल 647.08 एकड़ भूमि के लिए लंबित राशि 2,48,11,601 रूपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई.

8.केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना में संशोधन करने से संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.

9. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना एवं प्रतिस्थापित करने से संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.
10. डॉ शशि भूषण प्रसाद सिंह, तदेन सिविल सर्जन, धनबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.
11. वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य वित्त लेखे भाग । ॥ एवं विनियोग लेखे को झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्र में पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

12.राज्य अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड पे का संशोधन के संबंध में स्वीकृति दी गई.

13. प्रभात कुमार झाप्रसे (कोटि क्रमांक- 754/03, गृह जिला – रांची). तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, बसिया, गुमला के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.
14. न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त झारखण्ड, रांची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें एवं बंधेज निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना एवं संकल्प में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
15. जी-20 के डेलीगेट को भेंट देने के लिए कॉफी टेबुल बुक के डिजाइन व प्रिंटिंग हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत आउटलुक ग्रुप को नामित करने की स्वीकृति दी गई.
16. वर्ष 2022 में झारखण्ड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों में घोषित सुखाड़ के आलोक सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को अनुग्राहिक राहत राशि उपलब्ध कराने के निमित्त राशि 268 करोड़ 14 लाख 35 हजार 500 रुपये को झारखण्ड आकस्मिकता निधि से प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई.
17. राज्य योजनान्तर्गत संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के मार्ग निर्देशिका में आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति के दृष्टिगत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति गई.
18. (क) वराहमिहिर तारामंडल, चिरौंदी, रांची के तीन वर्षों के संचालन तथा तारामंडल के प्रोजेक्टर की मरम्मति हेतु यूनाईटेड किंगडम (यूके) भेजने एवं वापस लाने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के तहत मनोनयन के आधार पर मेसर्स ऑरबिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता का चयन की स्वीकृति एवं (ख) वराहमिहिर तारामंडल में अधिष्ठापित उपकरणों की करायी गई मरम्मति हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के तहत मनोनयन के आधार पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, कोलकाता के अधीनस्थ कंपनी क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स. कोलकाता का चयन करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई.
19. पंचम झारखण्ड विधान सभा का एकादश (बजट) सत्र से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
20. झारखंड राज्य अंतर्गत 20 मॉडल विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई.
21. झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा धारित सिकनी कोयला खदान से निविदा के तहत मेसर्स तिरुपति निर्यात प्राइवेट लिमिटेड एक लाख मिलियन टन कोयला उठाव हेतु झारखण्ड उच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन में शेष बचे 75800 मिलियन टन कोयला के उठाव हेतु झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा निर्गत अवधि विस्तार आदेश पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
22. रांची में स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी, जिस पर 79 करोड़ 78 लाख 4 हजार 700 रुपये मात्र के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
23. झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित लाभुकों को जनवरी 2023 के प्रभाव से एक वर्ष यथा-दिसम्बर तक मुफ्त में खाद्यान्न वितरण की स्वीकृति दी गई.
24. गुमला जिलान्तर्गत नेतरहाट के सनराईज प्वाईन्ट, नेतरहाट लेक एवं कोयल व्यू प्वाईन्ट पहुंच पथ (कुल लंबाई -6.410 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु रू 30 करोड़ 51 लाख 61 हजार 600 रुपये मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
25. झारखंड हाईकोर्ट व सदस्य स्टाफ रुल्स 2003 के शिड्यूल बी में संशोधन संबंधी गठित अधिसूचना प्रारूप पर राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.