रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई. इसमें कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी. इन सारे प्रस्तावों को प्रेस को अधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गयी. राज्य के मांडर उपचुनाव को देखते हुए सरकार ने इसकी ब्रीफिंग नहीं की. सूत्रों के मुताबिक, झारखंड सरकार में यह तय किया गया है कि अब मेयर का चुनाव दलगल आधार पर नहीं होगा बल्कि गैर दलीय आधार पर होगा. नगर निकाय का सारा चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा. नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी, जिसके तहत डिप्टी मेयर का चुनाव अब नहीं किया जायेगा. अब नगर निगम और नगर निकायों के पार्षद मिलकर डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे. मानगो नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम और जुगसलाई नगर पंचायत में चुनाव होना है. इसके अलावा सारे 14 नगर निकायों में भी चुनाव होना है. इसके अलावा पुलिस नियुक्ति नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी गयी है. अब पहले अभ्यर्थियों को दौड़नी होगी, उसके बाद ही उसमें पास होने पर लिखित परीक्षा देी होगी. इसके अलावा रांची के कचहरी चौक से कांटाटोली वाया सरकुलर रोड के चौड़ीकरण की परियोजना को भी मंजूरी दी गयी. राजधानी रांची की महत्वपूर्ण सड़कों को मंजूरी दी गयी. 2.778 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने को मंजूरी दी गयी, जिस पर करीब 50.78 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के पूर्व अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह पर एसीबी जांच के आदेश को भी मंजूरी दी गयी, जिन पर आरोप है कि वे आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर चुके है. कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया जा सका और तय किया गया कि अगली बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकेगा.
