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jharkhand-cabinet-meeting-झारखंड में बड़ा फैसला, किसानों का कर्ज माफ, किसानों का फसल बर्बाद हुआ तो सरकार डायरेक्ट देगी पैसा, एससी-एसटी छात्रों को विदेशों में पढ़ायेगी सरकार, जमशेदपुर के जहरीली शराब कांड में मारे गये परिजन को मिलेगी नौकरी, सांसदों और विधायकों के लिए पश्चिम सिंहभूम समेत अन्य जिलों में बनेगा विशेष अदालत, एनआइए का राज्य में बना थाना, जानें झारखंड सरकार के कैबिनेट में पास हुए 63 प्रस्ताव

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रांची : झारखंड सरकार का बुधवार को हुए कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला सरकार ने लिया. हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला सरकार ने लिया है. इसके तहत झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को लागू की गयी है, जिसके तहत 2000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. इसके तहत सभी रैयत और गैर रैयत जमीन पर लिये गये कृषि लोन को माफ किया जायेगा. इसके तहत डीबीटी के माध्यम से इसका लाभ मिलेगा. 50 हजार रुपये तक एक किसान के लोन को सरकार माफ करेगी, जिसके तहत जिस एकाउंट से लोन लिया गया होगा, उसमें ही डीबीटी के माध्यम से सरकार पैसे भेजेगी. एक परिवार के एक सदस्य को ही यह लाभ मिलेगा. आवेदन के बदले एक रुपये किसानों को सेवा शुल्क चुकाना होगा. करीब 10 लाख किसानों को इससे लाभ होगा. राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब सरकार किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के बजाय सरकार के स्तर पर फसल नष्ट होने पर लाभ पहुंचायेगी. इसके तहत सौ करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है. कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी. इसके तहत जमशेदपुर में वर्ष 1985 में हुए जहरीली शराबकांड के तीन लोगों को नौकरी देने को मंजूरी दी गयी. इसके तहत सीतारामडेरा उरांव बस्ती जहरीली शराब कांड में मारे गये तीन लोगों के परिजन गोपी, सुनिता रविदास और बहादुर सामंत को नौकरी देने को मंजूरी दी गयी. इसके अलावा एनआइए का अलग से थाना रांची के ध्रुवा में बनाने को मंजूरी दी गयी. इसके अलावा झारखंड सेवा के 1517 पदों को मंजूरी दी गयी. झारखंड के सांसदों और विधायकों के केस का फास्ट ट्रायल के जरिये सुनवाई करने के लिए हजारीबाग, दुमका, डालटेनगंज और पश्चिम सिंहभूम जिले में न्यायाधीश का पदस्थापन किया गया है. इसके अलावा रांची और धनबाद में दो जज की नियुक्ति की मंजूरी दी गयी, जिसमें सारे केस का फास्ट ट्रायल किया जायेगा.
कुल 63 प्रस्तावों जिसको मंजूरी दी गयी : (पूरी खबरें नीचे पढ़े क्या क्या मिली मंजूरी)

  • एनसीसी की नौसेना ईकाई का स्थापना किया गया
  • बस टर्मिनल के विकास और पुर्नविकास के लिए प्रस्तावित निजी भागीदारी को मंजूरी दी गयी.
  • सेल्स टैक्स सीटीओ और एमआइएस के परामर्शी के टीसीएस का अवधि विस्तार दिया गया.
  • आयुष का रिक्त पदों पर सभी कोटे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्रसीमा एक बार के लिए छूट प्रदान किया गया, जिसके तहत 45 साल की महिला और 47 साल के एससी-एसटी के अभ्यर्थियों को मंजूरी दी गयी.
  • झारखंड नगरपालिका जनअधिकार और जनसंयोजन नियमावली के गठन को मंजूरी दी गयी.
  • कंज्यूमर फार्माश्युटिकल मोनिटरिंग सोसाइटी का गठन होगा, जिसके तहत दवाइयों की बिक्री सही कीमत पर हो रही है या नहीं, इस पर राज्य भर में यह सोसाइटी नजर रखेगी.
  • नगर विकास विभाग, क्षेत्रीय प्राधिकार का संशोधन को मंजूरी दी गयी. इसके तहत नगर विकास विभाग जमीन का अधिग्रहण कर अपना काम कर सकेगी.
  • चिटफंड को लेकर सीबीआइ द्वारा दर्ज केस को लेकर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के दो अलग कोर्ट रांची में खोलने को मंजूरी दी गयी, जो पूरे झारखंड के केस का सुनवाई कर सकेगा.
  • यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर और अंगीभूत विश्वविद्यालयों के लिए घंटी आधारित का अवधि विस्तार 31 मार्च 2021 तक के लिए दिया गया
  • झारखंड मोटर यान निरीक्षक नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तों के लिए 2020 के लिए स्वीकृति.
  • लाह प्रबंधन 5200 रुपये प्रति वर्ष सृजन के लिए वन पर्यावरण विभाग और ग्रामीण विकास विबाग द्वारा संयुक्त रुप से लाह उत्पादन 12 लाख परिवार को मिलेगा.
  • झारखंड कम्यूनिकेशन टावर और पॉलिसी 2015 में आंशिक संशोधन किया गया. राज्य स्तर पर जो समिति गठित है, उसी से ऑप्टिकल फाइबर को लगाया जाता था, लेकिन अब यह जिला स्तर पर ही हो सकेगा.
  • रांची अशोक विहार के सारे स्टेक को झारखंड सरकार खरीदेगी जबकि वहां के कर्मचारियों को इएसएस देने के लिए 9 करोड़ से अधिक की राशि को मंजूरी दी गयी.
  • पीएम आवास योजना शहरी के तहत रांची में कमजोर आय वालों के लिए आवास निर्माण को मंजूरी दी गयी, जिसके तहत 1008 आवास बनेगा.
  • झारखंड निजी सुरक्षा नियमावली का गठन किया गया, जिसके तहत गाड़ियों में कैश वैन ले जाने वालों के लिए नया नियम बनाया गया है.
  • एनआइए के लिए स्पेशल थाना रांची के ध्रुवा में बनाया जायेगा.
  • झारखंड के एससी-एसटी बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए 10 प्रतिभावान छात्रों का चयन किया जायेगा, जिसके तहत विदेशों के चयनित विश्वविद्यालयों में पढ़ने का सारा खर्च सरकार उठायेगी.झासा के कुल 1517 पदों का पुनर्निर्धारण 1407 पद बचे
  • ग्रामीण विकास विभाग के तहत पीएमजीएसवाइ योजना के लिए संविदा पर नियुक्त इंजीनियरों को अवधि विस्तार दिया गया.
  • बांध सुरक्षा दल को मंजूरी
  • 21 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 196 करोड़ ऋण की मंजूरी
  • गेतलसूद डैम के लिए 10 करोड़ 58 लाख की मंजूरी
  • मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 355 करोड़ की मंजूरी
  • बांध सुरक्षा संगठन को मंजूरी
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