रांची : झारखंड मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग अर्बन डेवलपमेंट की कार्य योजना अगले 30 वर्षों का आकलन करते हुए तैयार करे. राजधानी रांची पर घनी आबादी एवं वाहनों का अधिक दबाब है इन्हें व्यवस्थित करें ताकि शहर वासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके. विभाग अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बेहतर मैकेनिज्म तैयार करे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित होने से शहरों में पानी की समस्या से निजात पाया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने शहर की साफ-सफाई सुनियोजित करने का निदेश दिया. उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें. शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ती व्यवस्था को भी बेहतर बनाने का निदेश दिया. उक्त बातें मुख्यमंत्री ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में कहीं. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को निर्देशित किया कि विभाग एक बेहतर कार्य योजना बनाते हुए राजधानी रांची में टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड एवं ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करें. इस निमित्त भूमि चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ करें.
शहरों में नाइट मार्केट, फूड मार्केट, अर्बन हाट एवं किसान मार्केट स्थापित करें
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि रांची सहित राज्य के अन्य शहरों में नाइट मार्केट, फूड मार्केट अर्बन हाट, किसान मार्केट बनाए जाने की दिशा में कार्य करें. जरूरत के हिसाब से शहरों में छोटे-छोटे वेडिंग जोन बनाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर यह सुनने को मिलता है कि सड़कों पर ठेला, खोमचा, छोटे-छोटे अन्य वेंडरों को अतिक्रमण की वजह से प्रशासन द्वारा हटाया जाता है फिर कुछ दिनों बाद वे लोग वहीं पर व्यवस्थित होकर रोजी रोजी रोजगार पर लग जाते हैं, ऐसे लोगों की जीवन-यापन की व्यवस्था को देखते हुए उन्हीं क्षेत्रों में उन्हें व्यवस्थित तरीके से रोजगार के लिए जगह उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेवारी है.
समन्वय स्थापित कर वाटर सप्लाई कार्य को दुरुस्त करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर सप्लाई की योजना कई विभागों द्वारा चलाई जा रही है. वाटर सप्लाई प्लान को दुरुस्त और व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है कि इससे जुड़े सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची के बरियातू रोड सहित कई अन्य सड़कों में वाटर सप्लाई पाइपलाइन व्यवस्थित करने के क्रम में सड़के टूटी हैं. पाइपलाइन की व्यवस्था ऐसी बनाएं जिससे सड़कें टूटे फूटे नहीं और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करें और सुनियोजित योजना बनाकर वाटर सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करें.
शौचालयों के मेंटेनेंस हेतु कार्य योजना बनाएं
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जितनी भी शौचालय का निर्माण किया गया है उन शौचालयों के मेंटेनेंस के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत बने शौचालयों का शत-प्रतिशत उपयोग तभी हो पाएगा जब शौचालय को साफ सुथरा रखा जाएगा. इन सभी शौचालयों का डेटाबेस तैयार कर मेंटेनेंस का कार्य योजना बनाएं.
सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मेकनिज्म डेवलप करने का निर्देश
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बदलाव लाने हेतु मैकेनिज्म तैयार करें. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बिना स्वच्छता संभव नहीं है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आधुनिक संसाधनों का उपयोग करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर कचरा निस्तारण के लिए प्लांट स्थापित करने का कार्य एवं निगम डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए व्यवस्था को मजबूत बनाएं. नगर निगम संसाधनों की कमी को दूर करे. मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे योजना की समीक्षा करते हुए इस योजना के तहत राज्य भर में लगे पेड़ों का फोटो शेयर करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया है.
रात्रि विश्राम गृहों में दाल भात योजना भी प्रारंभ करें
मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि शहरों में बने रात्रि विश्राम गृहों में दिन के समय दाल-भात योजना भी प्रारंभ करें. उन्होंने कहा कि दाल भात योजना प्रारंभ होने से रात्रि विश्राम गृह में रहने वाले लोगों को काफी सुविधाएं होंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिन में दाल-भात योजना चलाएं और रात्रि विश्राम के लिए भी लोगों को इन गृहों में कोई दिक्कत न हो इसका ख्याल रखें. दाल भात योजना चलाने का जिम्मा शहरी क्षेत्रों की महिला स्वयं सहायता समूह को दें. मुख्यमंत्री ने पुरुष स्वयं सहायता समूह गठन करने का भी निर्देश दिया. विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्वावलंबन योजना के तहत पुरुष स्वयं सहायता समूह बनाए जाने पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया. उन्होंने कहा कि पुरुष स्वयं सहायता समूह का गठन कर युवाओं को भी रोजगार से जोड़ना आवश्यक है. मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि विभाग में आवश्यकता का आकलन करते हुए रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए. बैठक में मुख्यमंत्री ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार रांची, झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद, झारखंड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार, जुडको, रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पब्लिक ग्रीवान्स मैनेजमेंट सिस्टम, अमरुत , झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड के संबंध में समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, निदेशक सूडा अमित कुमार, निदेशक डीएमए विजया जाधव, परियोजना निदेशक (तकनीकी) जुडको रमेश कुमार सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.