रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. कृषि नीति को लेकर किसानों के विरोध को जायज बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर इसी तरह नीतियों को थोपा जायेगा तो झारखंड से मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और झारखंड से ही केंद्र सरकार के खिलाफ उलगुलान करेंगे. संवाददाता सम्मेलन में उनके साथ कांग्रेस के कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कृषि नीति में बदलाव के बाद ऐसी स्थिति बना दी है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जायेंगे. हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार के पास कृषि बिल का अधिकार होता है. अगर किसी तरह का इमरजेंसी जैसे हालात हो तो केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है. भाजपा शासित राज्यों में बदलाव को लेकर भी किसी तरह की मांग नहीं हुई है जबकि कोई और सरकारों ने भी नहीं किया है. इसको लेकर राज्यों से किसी तरह का कोई सुझाव तक नहीं मंगाया गया है. कांट्रैक्ट फार्मिंग जैसे शब्द कितने घातक है, यह हर कोई जान सकता है. अगर कोई कांट्रैक्ट खत्म हो गया तो फिर कोर्ट में लोग दौड़ते रहेंगे और आत्महत्याएं होती रहेगी. ये सीधे तौर पर तानाशाही है और गुंडागर्दी है. देश में महाजनी व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की जा रही है. किसानों के सामने शोषण की एक नयी बुनियाद रख दी गयी है. किसी तरह का सरकार से पूछा तक नहीं गया और सीधे नया कानून लागू कर दिया गया. हेमंत सोरेन ने जीएसटी को लेकर बकाया पैसे का भुगतान करने की मांग फिर से दोहरायी जबकि जीएसटी के नाम पर केंद्र सेरकार द्वारा घोटाला कराने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि डीवीसी को लेकर भी वे आवाज उठायेंगे और डीवीसी का मुख्यालय जरूर झारखंड में होना ही चाहिए.
