रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नियोजन नीति को लेकर बड़ा हमला बोला है. रांची स्थित भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने नयी नियोजन नीति को रद्द करने को लेकर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि यह नीति में अगर कोई कमी थी तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गयी. कुछ कमियां थी तो उसको संशोधित कर दिया जाता, लेकिन उसको रद्द किया जाना सर्वथा गलत है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार किसान, महिला और युवा विरोधी है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले झामुमो ने यह वादा किया था कि वे लोग रोजगार देंगे, लेकिन आज तक किसी को कोई रोजगार नहीं मिल पाया है. रोजगार तो दूर अब युवाओं को बेरोजगार करने पर उतावली है. रघुवर दास ने कहा कि शिड्यूल 5 के तहत उनकी सरकार ने दस साल के लिए आदिवासी और मूलवासियों के लिए तीसरे और चतुर्थ वर्गीय नौकरी 13 जिलों में देने का नियम बनाया था. बाद में बचे हुए 11 जिलों के लिए नीति बनायी जा रही थी, जिसकी कमेटी बनायी गयी थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने की थी. उन्होंने कहा कि गैर संवैधानिक फैसला वह नहीं थी. इस कारण ही राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयी. यदि नियोजन नीति ही गलत थी तो फिर क्यों हेमंत सोरेन और उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गयी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज फिर से नियोजन नीति लाने की बात कर रहे है, जो सरासर गलत है. उन्होंने उत्तराखंड में हुए हादसे पर अफसोस जताया और दुख व्यक्त किया जबकि इस मौके पर पलामू के नेवी जवान की मौत की सीबीआइ जांच करने की मांग की. उन्होंने कहा कि किसान हित की बात कर कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है. अगर कांग्रेस और झामुमो किसान का हित सोचते है तो मुख्यमंत्री कृषि योजना क्यों बंद कर दिया.