रांची : झारखंड में कोरोना का संक्रमण धीरे-धीरे काफी नीचे आ चुका है. झारखंड में करीब 12 जिले ऐसे है, जहां एक्टिव केस की संख्या सौ से कम हो चुका है. वैसे पूरे राज्य में पोजिटिव मरीजों की कुल संख्या 96842 हो चुकी है. लेकिन रिकवरी रेट बढ़कर 92.70 फीसदी हो चुका है. इस तरह झारखंड के लगभग 24 जिलों में से 12 जिला कोरोना पोजिटिव होने के बाद कोरोना मुक्त हो सकती है. इस कारण रिकवरी रेट भी लगातार सुधर रहा है. इसके तहत झारखंड के चतरा जिले में 62, देवघर में 73, गढ़वा में 56, गिरीडीह में 62, गोड्डा में 59, जामताड़ा में 63, लातेहार में 96, लोहरदगा में 26, पाकुड़ में 50, पलामू में 46, साहेबगंज में 35 एक्टिव केस हो चुके है. वैसे पूर्वी सिंहभूम जिले (जमशेदपुर) में एक्टिव केस की संख्या 1267 बरकरार है जबकि रांची में एक्टिव केस की संख्या 2014 हो चुका है. राज्य में मौत का सिलसिला भी थम गया है. इस तरह लगातार एक्टिव केस की संख्या घट रही है, जिस कारण अब अगर ऐसा ही चला तो ये सारे 12 जिले कोरोना मुक्त हो सकते है. (नीचे पढ़े पूरी खबरें कहां लॉकडाउन में राहत मिलेगी)
राज्य में लॉकडाउन में मिलेगी बड़ी राहत
राजय में लॉकडाउन में बड़ी राहत मिलने वाली है. लगातार एक्टिव केस की संख्या घटने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि 31 अक्तूबर के बाद से स्कूलों को नये नियमों के तहत खोला जायेगा. स्कूल में कक्षा कैसे संचालित होना है और किस तरह स्कूल में सारा कामकाज चलेगा और बच्चों को कैसे स्वस्थ्य रखना है, यह जिम्मेदारी स्कूलों के प्रबंधन की ही होगी. ऐसे में नवंबर में स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी जा सकती है. स्कूलों को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडयूर (एसओपी) केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत स्कूलों को खोलने की तैयारी की गयी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग और मानव संसाधन विभाग (शिक्षा विभाग) के अधिकारियों के बीच दो राउंड की बैठक हो चुकी है. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के बीमार हो जाने के कारण इसमें थोड़ी शिथिलता आयी थी, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा की जा रही है, जिस कारण स्कूलों को खोलने को लेकर विचार हो रहा है. नवंबर माह से इसकी शुरुआत हो जायेगी. इसी तरह बंद पड़े जिम, मल्टीप्लेक्स को भी खोल दिाय जायेगा. नवंबर माह से ये सारे सेंटर खोल दिये जायेंगे और केंद्र सरकार के एसओपी का अनुपालन कराया जायेगा. इसको लेकर सरकार की ओर से अध्ययन किया जा चुका है और इसका सरकुलर 30 अक्तूबर तक जारी कर दिये जाने की संभावना है. इसके अलावा अंतरराज्यीय वाहनों का परिचालन व्यवस्था भी परिचालन शुरू होने वाला है.
