रांची : झारखंड में वैसे तो झामुमो, कांग्रेस और राजद की संयुक्त गठबंधन की हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने अहम कदम उठाया है और 1395 करोड़ रुपये की लागत से करीब 1754 किलोमीटर की सड़क बनाने को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जायेगा. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एनएन सिन्हा के साथ एंपावर्ड कमेटी की एक बैठक मंगलवार को नयी दिल्ली में हुई, जिसमें झारखंड के ग्रामीण कार्य सचिव डॉ मनीष रंजन समेत कई अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान झारखंड सरकार की ओरसे 1754 किलोमीटर सड़क की योजना का प्रस्ताव दिया गया, जिसको मंजूरी दी गयी. इस दौरान झारखंड सरकार को स्वीकृति लेटर भी दे दिया गया. इसकी पुष्टि करते हुए ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने बताया कि पीएमजीसीआइ फेज 3 केतहत 979.350 किलोमीटर ग्रामीण सड़क कोमंजूरी दी गयी है, जिसमें 630.65 करोड़ रुपये खर्च होगी. इसके तहत 108 रोड बनाये जायेंगे. प्रधानमंत्री ग्रामम सड़क योजना नक्सल प्रभावित इलाकों में 774.42 किलोमीटर सड़क बनायी जायेगी. केंद्र सरकार ने आरसीपीएलडब्ल्यूइ योजना से सड़क निर्माण की मंजूरी दी है, जिसके तहत 765.42 करोड़ की लागत से 125 सड़क और 71 पुल बनाया जायेगा. झारखंड स्टेट रुरल रोड डेवलपमेंट ऑथोरिटी की ओर से अब इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. अब तेजी से विकास के काम हो सकेंगे. स्थानीय ठेकेदारों को काफी लाभ मिलेगा.
