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jharkhand-government-झारखंड सरकार के 29 दिसंबर को पूरे होंगे एक साल, रांची में राज्यस्तरीय समारोह में 19 योजनाओं का उद्घाटन, 11 योजनाओं का शिलान्यास और 15 योजनाओं को लांच करेंगे मुख्यमंत्री, जमशेदपुर, आदित्यपुर, सरायकेला, चाईबासा समेत कोल्हान को मिलेंगे कई तोहफे, महिलाओं के लिए 181 और इमरजेंसी का 112 डायल शुरू होगा, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षण फार्मूला तय होगा, सर्विस डिलीवरी योजना शुरू होगी, जानें क्या-क्या योजनाएं शुरू होने वाली है

राशिफल

रांची : झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार का एक साल पूरे होने वाला है. 29 दिसंबर को सरकार के एक साल पूरे होने वाले है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समारोह की चल रही तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को कहा कि राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समारोह के आयोजन में कोविड-19 को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए. इस मौके पर अधिकारियों की ओर से तैयारियों की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि समारोह का आयोजन दो स्तरों पर होगा. रांची के मोराबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह और जिला मुख्यालयों में समारोह आयोजित किए जाएंगे. रांची में राज्यस्तरीय समारोह दोपहर 12:30 से दोपहर 2:30 तक होगा. 2 घंटे तक चलने वाले इस समारोह में कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य स्तरीय समारोह से सभी जिले लाइव जुड़े रहेंगे. समारोह में कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा. रांची के मोराबादी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री 1458.95 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्घाटन, 1091.92 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास और 15 योजनाएं लांच करेंगे. वे 533455 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे. इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव आराधना पटनायक, प्रधान सचिव पूजा सिंघल, एडीजी एम एल मीणा, सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव प्रशांत कुमार, सचिव राजेश शर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक राजीव लोचन बक्शी और रांची के उपायुक्त तथा उप विकास आयुक्त उपस्थित थे.

उदघाटन के लिए प्रस्तावित योजनाएं
नगर विकास एवं आवास विभाग

●गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना
●चाकुलिया शहरी जलापूर्ति योजना
●नगर निगम भवन रांची
●कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेन्टर
●जुपमी भवन
उद्योग विभाग
●इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर, आदित्यपुर
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
●38 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का डिजिटल उद्घाटन
भवन निर्माण विभाग
●समाहरणालय हजारीबाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन
चांडिल और सरायकेला खरसावां में अनुमंडल कोर्ट
●चांडिल और सरायकेला खरसावां अनुमंडल कोर्ट के लिए क्वार्टर
●हजारीबाग के बरही अनुमंडल में उपकारा का उद्घाटन
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
●खूंटी , चतरा, लोहरदगा, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और हज़ारीबाग़ में राजकीय पॉलिटेक्निक
●बीआईटी सिंदरी में नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन
ग्रामीण विकास विभाग
●राज्य के 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का डिजिटल उदघाटन
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
●खूंटी जिले के फुदी में नवनिर्मित सहकारी प्रबंध /प्रशिक्षण संस्थान भवन
●देवघर के सारठ में डेयरी प्लांट
ऊर्जा विभाग
●पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में ग्रिड सब स्टेशन
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग
●सरायकेला के नीमडीह में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
●90 विद्यालय एवं सक्रवाल भवन का डिजिटल उद्घाटन
शिलान्यास के लिए प्रस्ताव योजना
नगर विकास एवं आवास विभाग

●रांची के धुर्वा में नेहरू पार्क का नवीकरण एवं सौंदर्यीकरण योजना
●रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज दो
●रांची जिला के बरहे , बिजुपाड़ा में फार्मा पार्क
●धनबाद जिला के निरसा में लेदर पार्क
उद्योग विभाग
● एसयूआरटीआइ योजना के तहत लोहरदगा के कुडू में रिमी महानी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रांची के बुंडू में बैदिक लाह फाउंडेशन और रामगढ़ के लारी में स्वावलंबी सहकारी समिति
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
●इको टूरिज्म सर्किट
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
●12 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का डिजिटल शिलान्यास
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
●चाईबासा में राजकीय फार्मेसी संस्थान
●गुमला के पालकोट एवं कामडारा तथा लातेहार के बरवाडीह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
●रांची के सिमालिया, खूंटी के फुदी, रामगढ़ के कैथा, इंडिका के बानो दुमका के शिकारीपाड़ा और गिरिडीह के अकदोनी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
ऊर्जा विभाग
●साहिबगंज के बरहेट जामताड़ा के नारायणपुर और रांची के इरबा सिकिदिरी में ग्रिड सब स्टेशन
लांच के लिए प्रस्तावित योजना
कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग
●जाति प्रमाण पत्र ,आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए सर्विस डिलीवरी योजना
●अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षण फार्मूला तय करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
●झारखंड पर्यटन नीति 2020
●झारखंड खेल नीति 2020
●ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और साझा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
●महिला हेल्पलाइन नंबर 181
●सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना
ग्रामीण विकास विभाग
●प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाख लाभुकों का गृह प्रवेश
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
●कृषि ऋण माफी योजना
●मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग
●डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
●झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्रों को विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
● राज्य के 25 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तन करना
परिसंपत्ति वितरण की विवरणी
उद्योग विभाग
●प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 हजार लाभुकों के बीच ऋण स्वीकृति एवं वितरण
पर्यटन कला संस्कृति युवा कार्य एवं खेलकूद विभाग
●खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के तहत नियुक्ति पत्र का वितरण
●खिलाड़ी कल्याण कोष योजना के तहत सात खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
●झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड का विवरण
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
●81 चिकित्सा पदाधिकारी और 68 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र देना
●झारखंड लोक सेवा आयोग से अनुशंसित 299 चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
●झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन का प्रबंधन अगले 5 वर्ष के लिए विस्तारित करने को लेकर राज्य सरकार एवं एनडीडीबी के बीच एमओयू

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