रांची : झारखंड सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए अहम पहल करते हुए इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों की खरीद पर भारी छूट दी है. झारखंड इलेक्ट्रिकल वेहिकल पॉलिसी 2022 को लागू कर दी गयी है. इसके तहत नयी इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.50 लाख रुपये तक की छूट दे दी गयी है. इलेक्ट्रिकल वेहिकल स्कूटी और दोपहिया वाहनों पर करीब 10 हजार रुपये की राहत दी गयी है. ऑटो खरीदने पर 30 हजार रुपये की बचत होगी. यहीं नहीं अगर आप इलेक्टिक बस 20 लाख रुपये तक की छूट दी गयी है. झारखंड सरकार ने साहसिक कदम उठाया है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देकर सरकार चाहती है कि हर हाल में इसका उपयोग बढ़ाया जाये और पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाये. इस कड़ी में झारखंड सरकार ने राज्य के भीतर ही उत्पादन करने वाले उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए इलेक्ट्रिकल वेहिकल के पहले 10 हजार खरीददार को 100 फीसदी, 10 से 15 हजार खरीददार को 75 फीसदी और इसके बाद के खरीददार को 25 फीसदी की छूट देने का फैसला लिया है. इस पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिकल वेहिकल हब राज्य को बनाना चाहती है, ताकि यहां कंपनियां भी स्थापित हो सके. इलेक्ट्रिकल वेहिकल मैनुफैक्चरिंग यूनिट को यहां स्थापित किया जा सकता है. शहरी क्षेत्र में हर तीन किलोमीटर पर यानी हर दस लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन भी खोलने की योजना पर काम सरकार ने किया है.सरकार हर हाइवे पर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है. चार्जिंग स्टेशन खोलने पर 50 से 60 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान भी है. राज्य में अगर इलेक्ट्रिकल वेहिकल मैनुफैक्चरिंग यूनिट लगाया जाता है तो दो करोड़ रुपये से लेकर 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी लोगों को मिलेगी. सरकारी कर्मचारियों को भी राहत दी गयी है. सरकारी कर्मचारी यदि दोपहिया या चार पहिया इलेक्ट्रिकल वाहन खरीददते है तो उनको 100 फीसदी इंटरेस्ट सब्सिडी दी जायेगी. सरकारी कार्यालयों में भी कार्यालय के इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वेहिकल का उपयोग किया जायेगा.
