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jharkhand-government-intiative-झारखंड के जरूरतमंदों को हर माह मिलेगा 1 रुपये में 5 किलो अनाज, झारखंड, वनांचल और जेपी आंदोलनकारियों को मिलेगा पेंशन, आतंकियों के लिए झारखंड में बनेगा स्पेशल कोर्ट

रांची : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से अनाच्छादित 15 लाख सुपात्र लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव से संबंधित संलेख को मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु रखा जाएगा. ज्ञात हो कि इस हेतु संचालित योजना का नामकरण झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना किए जाने का प्रस्ताव है. इस योजना के तहत सभी लाभुकों को प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान एक रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है. इस योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले लगभग 15 लाख सुपात्र लाभुकों का जिलावार लक्ष्य वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है.

झारखंड / वनांचल और जेपी आंदोलनकारी के रुप में चिन्हित 11 आंदोलनकारियों अथवा उनके आश्रितों को मिलेगा पेंशन
झारखंड / वनांचल और जेपी आंदोलनकारी के रुप में चिन्हित किए गए 11 आंदोलनकारियों अथवा उनके आश्रितों को तीन हजार रुपए प्रतिमाह मासिक पेंशन मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इन दोनों झारखंड/ वनांचल एवं जेपी आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आय़ोग से प्राप्त 13 वीं संपुष्ट सूची को अपनी स्वीकृति दे दी है. इस सूची में हजारीबाग जिले के आठ और रामगढ़ जिले के तीन आंदोलनकारी शामिल हैं. इन्हें एक अगस्त 2015 से पेंशन अनुमान्य होगा. रामगढ़ जिले के अंतर्गत मांडू प्रखंड के आरा बस्ती निवासी अनिल कुमार महतो, मांडू प्रखंड के बरमासिया निवासी शिवा महतो उर्फ शिवनाथ महतो और मांडू प्रखंड के बोंगाहारा निवासी व आंदोलनकारी स्वर्गीय अकलू महतो की आश्रित पत्नी मंगरी देवी शामिल हैं. वहीं, हजारीबाग जिले के बरही निवासी लखन सिंह, युगेश्वर कुमार शर्मा, किशोर ठाकुर और रामकृष्ण प्रसाद, डाडी प्रखंड के मंगलदेव महतो, कालीचरण महतो, दशरथ महतो, और धीरेंद्र महतो शामिल हैं.

एनआइए के तहत आतंकवादी/ उग्रवादी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में बनेगा विशेष न्यायालय
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के तहत आतंकवादी/ वामपंथी उग्रवादी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस बाबत विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सीबीआई की तर्ज पर ही एनआईए के विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा. ज्ञात हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस विशेष न्यायालय के गठन का अनुरोध किया गया था.

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