रांची : झारखंड की राजधानी रांची में जिला ग्रामीण अभिकरण के कर्मचारियों से मिले मंत्री आलमगीर आलम. जिसमें मंत्री ने आश्वासन दिया जल्दी ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय हो जाएगा. वहीं मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसी (डीआरडीए) के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान भी बहुत जल्द किया जाएगा. वहीं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसी (डीआरडीए) जिला ग्रामीण विकास अभियकरण के कर्मचारी जल्दी जिला परिषद के कर्मचारी कहलाएंगे. मंत्री आलमगीर आलम ने आश्वासन देते हुए कहा कि डीआरडीए के कर्मचारियों को 10 महीने का बकाया भुगतान किया जाएगा. उन्होंने बताया कि डीआरडीए के लिए केंद्र से मिलने वाले अनुदान को रोक दिया गया, इसके बाद राज्य सरकार ने इसकी पहल की है. इस पर 350 से अधिक डीआरडीए कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाएगा. उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 77 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिला ग्रामीण विकास अभियान का जिला परिषद में किया जा सकता है.
