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रविवार, मई 9, 2021
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SHARP BHARAT की ख़बर सही साबित : परिवहन मंत्री की पहल पर झारखंड की जनता को यातायात चेकिंग में मिली राहत, 3 माह तक बढ़ा हुआ कोई जुर्माना नही लगेगा

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रांची : झारखंड के परिवहन मंत्री सीपी सिंह की पहल का बड़ा असर हुआ है. झारखंड सरकार ने भारत सरकार की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माना की बढ़ी राशि को वसूलने से इनकार कर दिया है. SHARP BHARAT.COM ने सबसे पहले इसकी जानकारी झारखंड की जनता को दी थी कि राहत मिलने वाली है और वो सही साबित हुई.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के सवा तीन करोड़ जनता से अपील किया है कि वे यातायात नियमों का अनुपालन करें. वाहनों का खतरनाक ढंग से परिचालन ना करें तथा सड़क पर वाहन चलाते हुए अपनी और दूसरे की जीवन की सुरक्षा करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को लागू किए जाने के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आम नागरिकों को हो रही दिक्कतों की समीक्षा की गई है.

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मुख्यमंत्री ने समीक्षा के उपरांत परिवहन विभाग के सभी एनफोर्समेंट एजेंसी तथा यातायात पुलिस पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आम नागरिकों को नियमों को समझाने तथा मोटर अधिनियम में के संशोधित प्रावधानों के अनुपालन करने की सलाह प्रदान करें. मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि वे संबंधित नागरिक सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध करायें तथा अतिरिक्त सुविधा केंद्र सेवा काउंटर कैंपों का आयोजन करते हुए वाहन के स्वामियों के कागजात को अद्यतन कराने की दिशा में कार्रवाई करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले 3 माह तक चलाई जाए ताकि आम जनता को कागजातों को अद्यतन कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 3 माह के बीच अधिक से अधिक संख्या में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि आम जनता नए प्रावधानों एवं नियमों से भलीभांति अवगत हो सके तथा लोग अपने वाहनों का कागजात अद्यतन करा सके. ऐसा करने से उन्हें नए संशोधित प्रावधानों के तहत लागू किए गए भारी जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी. बैठक में परिवहन एवं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह सुखदेव सिंह, राज्य के डीजीपी कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, परिवहन सचिव श्री प्रवीण टोप्पो उपस्थित थे.

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