रांची : झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को दो अहम मामलों की सुनवाई हुई. कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवा रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की चल रही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सवालों के आगे इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर (आइओ) लड़खड़ा गये. हाईकोर्ट में जज ने पूछा कि क्या इस मामले में किसी को सरकारी गवाह यानी अप्रूवर बनाया है. इस पर केस के आइओ ने पहले तो कहा कि नहीं बनाया है, फिर बाद में आइओ ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को अप्रूवर बनाया है. इस पर हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कि जो तथ्य सामने आ रहे है उससे यहीं लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है. वहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वे नहीं कहना चाहते कि एक आरोपी की मदद आप लोग करना चाहते है, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूरी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा और पूछा कि बिना कोर्ट को बताये या दिखाए चार्जशीट कैसे फाइल कर दी गयी. किसी को अप्रूवर बनाने या नहीं बनाने का फैसला बिना कोर्ट को विश्वास में लिये कैसे ले लिया गया. इस सुनवाई के दौरान एसआइटी के पदाधिकारी व एडीजी अनिल पालटा कोभी हाजिर होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए और कोर्ट को बताया कि वे किसी कारणववश अदालत में हाजिर नहीं हो पा रहे है. वहीं, सीआइडी के एडीजी प्रशांत सिंह कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए थे. रेमडेसिविर कालाबाजारी के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है, जिस कारण सुनवाई चल रही है.
टॉफी-टी शर्ट घोटाला की भी हु़ई सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट में भाजपा की रघुवर दास की सरकार में स्थापना दिवस समारोह के दौरान हुए टॉफी और टी शर्ट घोटाले की सुनवाई भी हुई. इस दौरान यह बताया गया कि कोर्ट में रिपोर्ट सरकार ने भेज दी है. चूंकि, काफी ज्यादा पेपर है, इस कारण कोर्ट इसको पढ़ नहीं पाया है. इस कारण एक सप्ताह बाद फिर से सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी गयी. आपको बता दें कि टी शर्ट और टॉफी राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान बांटे गये थे, जिसके टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है. आपको यह भी बता दें कि इस घोटाले के सारे तार जमशेदपुर से जुड़े हुए है और पूर्व सीएम रघुवर दास के करीबियों के नाम सामने आये है.