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jharkhand-highcourt-order-झारखंड सरकार ने एडीजी अनिल पालटा को सीआइडी के एडीजी पद से हटा दिया था, हाईकोर्ट ने दिया आदेश-अनिल पालटा के नेतृत्व में एसआइटी करेगी रेमडेसिविर की जांच

झारखंड हाईकोर्ट की तस्वीर और एडीजी अनिल पालटा की फाइल तस्वीर.

रांची : रांची में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. इस सुनवाई के दौरान एडीजी अनिल पालटा के नेतृत्व में ही एसआइटी के हाथों जांच करने का आदेश दिया है. सीआइडी के एडीजी रहते हुए अनिल पालटा के नेतृत्व में ही रेमडेसिविर की जांच की जा रही थी. इस जांच के बीच में ही राज्य सरकार ने एडीजी को सीआइडी के एडीजी के पद से उनको हटा दिया और उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी को ला दिाय गया था. इस मामले को लेकर झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि अनिल पालटा को जानबूझकर हटा दिया गया है. यह गलत तरीके से हटाया गया है. इसके बाद इस मामले की झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस उदित नारायण प्रसाद की अदालत ने सुनवाई की. पहले 17 जून को सुनवाई हुई थी तो एडीजी अनिल पालटा का ट्रांस्फर क्यों किया गया, यह हाईकोर्ट ने पूछा क्योंकि हाईकोर्ट में एडीजी सीआइडी के तौर पर काम कर रहे थे और मामले की खुद हाईकोर्ट मोनिटरिंग कर रही थी तब बिना हाईकोर्ट को सूचना दिये उनका ही तबादला कर दिया गया. इस पर कड़ी आपत्ति जतायी गयी थी. हालांकि, महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट को बताया था कि सीआइडी के एडीजी केस के आइओ नहीं थे, वे एडीजी के रैंक पर थे, जिनका तबादला से कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन इस पर आपत्ति जतायी गयी. इन सारे मुद्दों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एडीजी अनिल पालटा को ही रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की जांच करने को कहा. इसकी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देने को भी निर्देश दिया.

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