रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जियाडा की 11 वीं बोर्ड बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि जियाडा के अंतर्गत आने वाली जमीन का सीमांकन और बोर्ड लगाने का निर्देश दिया, ताकि उसका अतिक्रमण नहीं हो। उन्होंने जियाडा क्षेत्र में बिजली -पानी- सड़क जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जियाडा में जिन कंपनियों को भूमि आवंटित किया गया है, लेकिन उनके द्वारा यहां कोई प्लांट स्थापित नहीं किया गया है, उन्होंने नोटिस जारी करें. उन्होंने यह भी कहा कि जियाडा परिसर के आसपास के क्षेत्रों में जिन उत्पादों की ज्यादा डिमांड और उत्पादन होता है, वैसे ही उत्पादों से जुड़े सामग्री बनाने वालों को जियाडा परिसर में जमीन आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाये. (नीचे भी पढ़ें)
जियाडा की बोर्ड मीटिंग में 15 एजेंडों पर चर्चा हुई. इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में जियाडा के बोकारो, आदित्यपुर, रांची और संथाल परगना प्रक्षेत्र में कुल 132 इंडस्ट्रियल एरिया में 3484 इंडस्ट्रियल यूनिट हैं. वहीं, जियाडा के अधीन 9013 एकड़ जमीन है, जिसमें 8021 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए आवंटित की गई है. इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव केके सोन, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, निदेशक उद्योग घोलप रमेश और जियाडा रांची, बोकारो, आदित्यपुर और संथाल परगना के क्षेत्रीय निदेशक मौजूद थे.
