Jharkhand : झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल का सड़क से सदन तक होगा विरोध, सहायक पुलिसकर्मियों की मांगें जायज : बाबूलाल मरांडी

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Ranchi : राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने रविवार को झारखंड में लागू हो रहे झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल-2020 को लेकर विरोध जताया है. एस प्रेस वार्ता के दौरान श्री मरांडी ने सीधे-सीधे हेमंत सरकार पर वार किया. उन्होंने कहा कि इस बिल को पास कर हेमंत सरकार फर्जीवाड़ा करने वालों को बचा रही है. इससे भू-माफियाओं को भी संरक्षण मिलेगा. झारखंड में इन दिनों बड़ी संख्या में भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री का मामला आ रहा है. इसमें पुलिस पदाधिकारी से लेकर बड़े पद पर बैठे लोगों से भू-माफिया सांठगांठ कर जमीन की खरीद बिक्री करते हैं. इस तरह जमीन के फर्जीवाड़े में बड़े अधिकारी तक शामिल हैं. झारखंड में यह बिल लागू होने से बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी. लिहाजा भू-माफिया बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को लूटेंगे. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इन सबसे मद्देनजर भाजपा सड़क से लेकर सदन तक इस बिल का विरोध करेगी.

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दूसरी ओर सहायक पुलिसकर्मियों के मामले में श्री मरांडी ने कहा कि उनके साथ राज्य की हेमंत सरकार का अमानवीय चेहरा उजागर हुआ है. उन्होंने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांगें जायज हैं, राज्य सरकार को उस पर विचार करना चाहिए. दूसरी ओर श्री मरांडी ने मोराबादी मैदान में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात भी की. उल्लेखनीय है कि गत 9 सितंबर से ही सहायक पुलिसकर्मी नियमितीकरण व वेतनवृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चतकालीन हड़ताल पर हैं. जबकि राज्य सरकार ने उनकी नौकरी समाप्त करने का फरमान जारी कर दिया है. राज्य की पिछली रघुवर सरकार के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को 10 हजार रुपये मानदेय पर बहाल किया गया था. साथ ही तीन वर्ष सेवा देने के बाद स्थायी करने की बात कही गयी थी. लेकिन हेमंत सरकार ने उनकी सेवा समाप्त करने की घोषणा कर दी है.

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