रांची : झारखंड में अभी लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं मिलने जा रहा है. प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है. ऐसे में यह खतरा है कि झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण और बढ़ सकता है. ऐसे में केंद्र सरकार के लॉकडाउन के आदेश के आलोक में ही झारखंड में भी लॉकडाउन को जारी रखा जायेगा. ऐसा फैसला लगभग लिया जा चुका है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अंतिम घोषणा करने वाले है कि कोई रियायत दी जायेगी या नहीं. इसको लेकर सबको इंतजार भी है. इस बीच राज्य के आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में गठित मंत्रियों के समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी रांची में हुई. इस बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ मंत्री समूह में शामिल तमाम मंत्री भी मौजूद थे. इस दौरान यहां तय किया गया कि सरकार प्रवासी मजदूरों को खाना से लेकर उनके आने जाने का इंतजाम करायेगी. किसी तरह लोगों को पानी एनएच पर मिलता रहे, खाना मिलता रहे, गाड़ी की सुविधा कैसे दिलायी जाये, इसका भी इंतजाम किया जायेगा. राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि संक्रमण के इस दौरान में पूरे तौर पर लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला नहीं लिया जा सकता है. इसको लेकर चर्चा की गयी है और इसकी अंतिम घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही करेंगे. उन्होंने इस बात के संकेत जरूर दिये कि लॉकडाउन जैसे लागू था, उसको ही जारी रखा जायेगा. क्या रियायत दी जानी है, इसको लेकर अभी फैसला लेना बाकि है, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जानकारी देंगे. स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामेश्वर उरांव, परिवहन और आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता इस बैठक में मौजूद थे. इस दौरान यह बताया गया कि राज्य में 76 और ट्रेनों को लाया जा रहा है. इसके लिए एनओसी दे दी गयी है. 62 ट्रेनें अब तक प्रवासी मजदूरों को लिया जा सकती है. इस दौरान यह भी फैसला लिया गया कि तीन नये कोरोना वायरस के टेस्टिंग सेंटर को विकसित राज्य में किया जायेगा. इसके अलावा कोई भूखख़ नहीं रहे, इसका भी फैसला लिया गया. मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड की सरकार केंद्र सरकार से यह अपील करने जा रही है कि बैंकों से टेम्पो, ऑटो समेत तमाम परिवहन गाड़ियों से लेकर आम लोग, जो हाउसिंग लोन ले चुके है, उनसे अभी संकट की घड़ी में तीन माह का ब्याज कम से कम बैंकों से माफ कराया जाये.
